मुंबई राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना केलेल्या अरेरावी प्रकरणी गोत्यात आले आहेत. या दोघांविरोधात नुकताच प्रारूप आरोप पत्र दाखल करण्यात आले असून यावर येत्या २६ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आणि मंत्री लोढा आरोप मुक्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर हा अर्ज मागे घेण्यात आला आहे.
बेस्ट कार्यालयात घुसून महाव्यवस्थापकांशी गैर वर्तणूक जुलै २०२० मध्ये लॉकडाऊन काळात बेस्टच्या कथित वाढीव वीजबिलांच्या प्रश्नावर बेस्ट कार्यालयात घुसून महाव्यवस्थापकांशी गैर वर्तणूक केली होती. पोलिसांना ही यावेळी धक्काबुक्की केली. त्यामुळे जमावबंदीचा आदेश मोडत आंदोलन केले आणि बळाचा वापर करत बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना त्यांचे कर्तव्य करण्यापासून रोखल्याप्रकरणी पोलिसांनी सर्व आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ (हल्ला करून किंवा बळाचा वापर करत सरकारी सेवकाला कर्तव्य करण्यापासून रोखणे), ३४१ (अवैधरित्या प्रतिरोध करणे), ३३२ (सरकारी सेवकाला जाणीवपूर्वक इजा पोचवणे), १४३ (अवैध जमाव जमवणे), १४७ (दंगल घडवणे) व अन्य कलमांखाली, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.
न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर आरोप मुक्तीचा अर्ज मागे मागील आठवड्यात न्यायालयात सरकारी वकीलांनी विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या समोर आरोप पत्रांचा मसुदा सादर केला होता. दरम्यान विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यावरील आरोपांचा पुनरुच्चार केला होता. आरोपींच्या वकिलानी मात्र आरोप मुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने यावरून कान टोचल्यानंतर आरोप मुक्तीचा अर्ज मागे घेण्यात आला. तसेच सुनावणीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे न्यायालयांनी येत्या २६ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अडचणी यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे.
अशी होते आरोप निश्चिती न्यायालयाकडून अशा प्रारुप आरोपपत्राच्या आधारे आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले जातात. त्यानंतर स्वत:ला दोषी मानता की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाकडून आरोपींना होते आणि आरोपींनी नकारार्थी उत्तर दिल्यास न्यायालयाकडून त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जातो.
