ETV Bharat / city

"काळाच भान ठेवा, टीआरपी साठी हेडलाईन्स बनवू नका" मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रसारमाध्यमांवर ताशेरे - कोविड संबंधित याचिकेवरची सुनावणी

कोविड संबंधित याचिकेवरची सुनावणी घेताना कोर्टाने टीआरपी साठी सनसनाटी भाषेचा वापर होऊ देऊ नये अशी विनंती सरन्यायाधीशनी माध्यमांना केली.

criticizes-media-from-mumbai-high-court
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रसारमाध्यमांवर ताशेरे
author img

By

Published : Apr 22, 2021, 9:02 PM IST

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांनी गुरुवारी माध्यमांना अपील केले की, कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे कोर्टातील न्यायाधीश आणि कर्मचार्‍यांवर परिणाम झाला आहे. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या कामकाजाची माहिती देताना अधिक जबाबदारीन वृत्तांकन करावे..

कोविड संबंधित याचिकेवरची सुनावणी घेताना कोर्टाने टीआरपी साठी सनसनाटी भाषेचा वापर होऊ देऊ नये अशी विनंती सरन्यायाधीशनी माध्यमांना केली.

ते म्हणाले, “सनसनाटी बातम्या बनवण्याची आणि बातम्यांची खिल्ली उडवण्याची ही वेळ नाही. कधीकधी आम्ही क्लेश आणि निराशेच्या आधारे भाष्य करतो. परंतु टीआरपी वाढविण्यासाठी त्यातून मथळे बनविणे योग्य नाही.'', असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

यासंदर्भात सरन्यायाधीश म्हणाले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन ते चार न्यायाधीश कोविडच्या संक्रमनात सापडले आहेत आणि काही कर्मचार्‍यांही ह्यामुळे प्रभावित झाले आहेत.

ते म्हणाले, ", काही कर्मचार्‍यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे आणि दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. कृपया संवेदनशील रहा. आम्ही एका कठीण काळातून जात आहोत.

कोविड टेस्टचा आरटी-पीसीआर अहवालांमधील विलंब, फॅमिली डॉक्टरांच्या सूचनाशिवाय बीएमसी रुग्णालयांमध्ये रॅपिड अँटीजेन टेस्ट नाकारणे, बेडची अनुपलब्धता.
रुग्णांना ऑक्सिजनशोटेज आणि आरएमडीसीव्हीर इंजेक्शन मधील घोळ अशा विविध कोविडसंदर्भात प्रशासनाच्या कारभारविषयीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज
सरन्यायाधीश दता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रसारमाध्यमांवर ताशेरे

वकील अरशिल खान यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना म्हटले आहे की "कोरोनची दुसरी लाट आधीच कार्यरत आहे" आणि केंद्र व राज्य सरकारे तसेच मुंबईची नागरी संस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्था करण्यास अपयशी ठरली आहे.

कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रूग्णालयांमध्ये सध्या रुग्णालयाच्या बेडचा तुटवडा आहे.
मागील सुनावणीत सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले की या याचिकेने "लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्व असलेले गंभीर प्रश्न" उपस्थित केले आणि महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीत आपल्या प्रतिसादासह तयार होण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा - राज्यातील विद्यापिठांच्या सर्व परीक्षा ऑनलाईन होणार; उदय सामंत यांची घोषणा

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांनी गुरुवारी माध्यमांना अपील केले की, कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे कोर्टातील न्यायाधीश आणि कर्मचार्‍यांवर परिणाम झाला आहे. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या कामकाजाची माहिती देताना अधिक जबाबदारीन वृत्तांकन करावे..

कोविड संबंधित याचिकेवरची सुनावणी घेताना कोर्टाने टीआरपी साठी सनसनाटी भाषेचा वापर होऊ देऊ नये अशी विनंती सरन्यायाधीशनी माध्यमांना केली.

ते म्हणाले, “सनसनाटी बातम्या बनवण्याची आणि बातम्यांची खिल्ली उडवण्याची ही वेळ नाही. कधीकधी आम्ही क्लेश आणि निराशेच्या आधारे भाष्य करतो. परंतु टीआरपी वाढविण्यासाठी त्यातून मथळे बनविणे योग्य नाही.'', असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

यासंदर्भात सरन्यायाधीश म्हणाले की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन ते चार न्यायाधीश कोविडच्या संक्रमनात सापडले आहेत आणि काही कर्मचार्‍यांही ह्यामुळे प्रभावित झाले आहेत.

ते म्हणाले, ", काही कर्मचार्‍यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे आणि दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. कृपया संवेदनशील रहा. आम्ही एका कठीण काळातून जात आहोत.

कोविड टेस्टचा आरटी-पीसीआर अहवालांमधील विलंब, फॅमिली डॉक्टरांच्या सूचनाशिवाय बीएमसी रुग्णालयांमध्ये रॅपिड अँटीजेन टेस्ट नाकारणे, बेडची अनुपलब्धता.
रुग्णांना ऑक्सिजनशोटेज आणि आरएमडीसीव्हीर इंजेक्शन मधील घोळ अशा विविध कोविडसंदर्भात प्रशासनाच्या कारभारविषयीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज
सरन्यायाधीश दता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रसारमाध्यमांवर ताशेरे

वकील अरशिल खान यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना म्हटले आहे की "कोरोनची दुसरी लाट आधीच कार्यरत आहे" आणि केंद्र व राज्य सरकारे तसेच मुंबईची नागरी संस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्था करण्यास अपयशी ठरली आहे.

कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रूग्णालयांमध्ये सध्या रुग्णालयाच्या बेडचा तुटवडा आहे.
मागील सुनावणीत सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले की या याचिकेने "लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्व असलेले गंभीर प्रश्न" उपस्थित केले आणि महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीत आपल्या प्रतिसादासह तयार होण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा - राज्यातील विद्यापिठांच्या सर्व परीक्षा ऑनलाईन होणार; उदय सामंत यांची घोषणा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.