मुंबई - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी अर्थात डॉक्टरांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अस्थायी सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी वैद्यकीय अधिकारी मागील कित्येक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. पण त्याकडे सरकार कानाडोळा करत आहे. त्यामुळे आता या डॉक्टरांनी 11 जानेवारीला लाक्षणिक संपाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार राज्यातील शेकडो वैद्यकीय अधिकारी-डॉक्टर संपावर जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
मागण्यांकडे सरकारचा कानाडोळा
राज्यात 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालये असून यात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्या आहेत. यातील प्रमुख मागणी म्हणजे कायम स्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे आणि सातवा वेतन आयोग लागू करावा या मुख्य मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी ते वेळोवेळी सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. अगदी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे ही पाठपुरावा करण्यात आला आहे. पण त्याचा काहीही फायदा होताना दिसत नाही. दरम्यान नोव्हेंबरमध्ये सरकारने या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण हे आश्वासन हवेतच विरले आहे. सरकार याकडे अजिबात लक्ष देत नसल्याने या डॉक्टरांमध्ये सरकारविरोधात आता असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आता त्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे.
1 जानेवारीपासूनच आंदोलन
आपल्या मागण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या डॉक्टरांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्रच्या माध्यमातून आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. 1 जानेवारीपासून 18 महाविद्यालय-रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. हे आंदोलन आज रात्रीपर्यंत सुरू राहणार आहे. तेव्हा आज रात्री उशिरापर्यंत सरकारकडून आपल्या मागण्यांसंदर्भात कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर 11 जानेवारीला आम्ही सर्व वैद्यकीय अधिकारी लाक्षणिक संपावर जाऊ, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
