मुंबई - राज्यातील विविध खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये दहावीनंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना देय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून अजून संबंधित संस्थांना उपलब्ध करून देता आली नाही. कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारचे उत्पन्न कमी झाले असून अशा स्थितीत कोणत्याही शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्तीचे पैसे आले नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करू नका, असा आदेश आज (सोमवार) सरकारने काढला आहे.
मार्च 2020 पासून जगासह राज्यात कोविड-19 या विषाणूच्या संसर्गाने संपूर्ण जनजीवन ठप्प झाले आहे. राज्यातील उद्योगधंदे तसेच राज्याच्या महसुलात भर टाकणारे उत्पनाचे स्रोत ठप्प झाल्यामुळे राज्याच्या महसूलात कमालीची घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक संस्थाना देय असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करणे शासनाला शक्य झाले नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'उद्या दूध दरवाढ विषयावर नियोजित बैठक म्हणून भाजपाने आजच आंदोलन उरकले'
कोविड विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना देय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त आहे. या सबबीखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करण्यात येऊ नये, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याना आवश्यक असलेले सर्व दाखले, प्रमाणपत्र व आवश्यक दस्तावेज त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावेत. असे आदेश राज्य शासनाकडून मॅट्रिकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहेत. याबाबत आज (सोमवार) इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय जारी केला आहे.
विद्यार्थ्याची अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त असल्याच्या सबबीखाली काही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करत आहे. तसेच विद्यार्थ्याना शैक्षणिक संस्था सोडल्याचा दाखला देण्याचे नाकारत आहेत. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्ती अप्राप्त असल्याच्या कारणाखाली विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द न करण्याचे आदेश शासनाने मॅट्रिकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत.
