मुंबई - कॅगने ताशेरे ओढलेले असताना जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीनचिट दिल्याचा गाजावाजा झाला. भाजपाने यावरून राज्य सरकारला टीकेचे धनी बनवले. मात्र एसआयटीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी असून कोणतीही क्लीनचिट दिली नाही. लोकलेखा समितीसमोरील साक्ष म्हणजे क्लिनचीट होत नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे क्लिनचीट मिळाल्याच्या भाजपाच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.
हेही वाचा - 'जलयुक्त शिवार' म्हणजे खिसे भरण्याचा धंदा; देसरडा यांचा आरोप
लोकलेखा समितीसमोर साक्ष
२७ आक्टोबर २०२१ रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रस्तुत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAGने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार आहेत, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा - जलयुक्त शिवार कामांच्या तपास समितीच्या चौकशीत कृषी अधिकाऱ्यांची भंबेरी
फडणवीस यांच्या अडचणी वाढणार
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. सुमारे ७१% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. SITच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी SITच्या निकषाप्रमाणे आतापर्यंत चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीनचिट दिल्याचे वृत्त निराधार असल्याचे म्हणणे आहे. भाजपाच्या नेत्यांनीदेखील यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर तोंडसुख घेतले होते. राज्य शासनाने आता स्पष्टीकरण दिल्याने विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणी वाढणार आहेत
