मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session 2022) आजचा ९ वा दिवस शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी (Farmers Electricity Cut) प्रकरणावरून गाजला. या प्रश्नावर सभागृहात गदारोळ पाहायला मिळाला. यामुळे दुपारपर्यंत चारवेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. शिवसेना आमदार बालाजी किणीकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, जोपर्यंत वीज तोडणी थांबवली जात नाही तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही.
मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे पैसे भरावे-
आज विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूचे सभासद एकवटले. याविषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज सभागृहात दोन्हीकडच्या आमदारांनी वीज कापली जात आहे त्याबाबत आवाज उठवला. काल सांगितले शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीबाबत आज चर्चा करू पण आज वेगळीच चर्चा उपस्थित केली गेली. आता तत्काळ वीज तोडणी थांबवा तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. या प्रश्नावर मागील अधिवेशनामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मे 2022 पर्यंत कुठल्याही पद्धतीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही असे आश्वासन दिले होते. त्याची आठवणसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात करून दिली. मध्यप्रदेश सरकारने ६५०० कोटी रुपये देऊन शेतकऱ्यांचे विजेचे बिल भरले, त्या प्रमाणे राज्य सरकारनेसुद्धा वीज बिल भरावे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दरेकरांवर जाणीवपूर्वक गुन्हा दाखल केला -
कालच मी सांगितले होते प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल म्हणून. पण जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जर मजूर प्रवर्गातून ते निवडून आले म्हणून गुन्हा दाखल होत असेल तर राज्यात ९० टक्के प्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल होईल. मुंबई बँकेत ते आता मजूर प्रवर्गातून निवडून आले नाहीत. आम्हाला या अगोदरच काही जणांकडून सांगण्यात आले होते की संजय पांडे यांना मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून आम्ही आणले आहे व त्यांच्याकडे एक यादी देण्यात आली आहे. त्यात प्रवीण दरेकर यांचे नाव सर्वात प्रथम आहे. आम्ही असल्या गुन्ह्यांना घाबरत नाही. तरीसुद्धा या प्रकरणात आम्ही सोक्षमोक्ष लावल्याशिवाय राहणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हिजाब प्रकरणी निर्णयाचे स्वागत-
हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे. कायदा सर्वांना समान आहे. त्याच्यामध्ये धर्म येता कामा नये. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा पद्धतीचे वागणेसुद्धा चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याविषयी बोलणार्‍यांनी आता शांत बसायला हवे व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, असे ते म्हणाले. नाहीतर उद्या मिलिटरी सारख्या संस्थांमध्येसुद्धा अशा पद्धतीचे ड्रेसकोड वापरायला सुरुवात होऊ शकते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
