१९७८ मध्ये जेव्हा शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडून नवीन सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत होते, तेव्हा जनता पार्टीचा त्यांना पाठिंबा मिळाला होता. जनता पार्टी हा संसदेतील एकमेव मोठा पक्ष असल्यामुळे, सर्वांचे असे मत झाले होते, की जनता पार्टीचे अध्यक्ष एस. एम जोशी हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील. मात्र, महाराष्ट्र कधीही ब्राह्मण मुख्यमंत्री स्वीकारणार नाही, असे म्हणत जोशींनी माघार घेतली. त्यानंतर जनता पार्टीने शरद पवार यांना मुख्यमंत्री होण्यास पाठिंबा दिला, आणि ३८ वर्षांचे शरद पवार हे महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले.
योगायोगाने १७ वर्षांनंतर शिवसेनेच्या मनोहर जोशींच्या रूपाने आणखी एका 'जोशीं'ना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. मनोहर जोशी हे महाराष्ट्राचे पहिले ब्राह्मण मुख्यमंत्री ठरले. तसेच, काँग्रेसव्यतिरिक्त दुसऱ्या एखाद्या पक्षाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळण्याचीही ही पहिलीच वेळ. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जोशींची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केली होती, त्यामुळे त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्यावर कोणाचाही आक्षेप असण्याचा प्रश्नच नव्हता!
महाराष्ट्राचा दुसरा तरुण मुख्यमंत्री...
त्यानंतर १९ वर्षांनी जणू इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. २०१४ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस या नावाची घोषणा केली. ४४ वर्षांचे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला मिळालेले पवारानंतरचे दुसरेच तरुण मुख्यमंत्री. तसेच, मनोहर जोशींनंतरचे ते दुसरेच ब्राह्मण मुख्यमंत्री देखील होते. विशेष म्हणजे, गेल्या साठ वर्षांमध्ये सलग पाच वर्षे या पदावर राहिलेले ते दुसरेच मुख्यमंत्री.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये फडणवीस यांनी बऱ्याच गोष्टींमध्ये यश मिळवले, आणि फार कमी ठिकाणी त्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात जात हा फार मोठा मुद्दा असतो. देवेंद्र फडणवीसांचे सर्वात मोठे यश हेच म्हणावे लागेल, की गेल्या पाच वर्षांमध्ये किंवा यापुढेही त्यांच्याकडे जातीय दृष्टीकोनातून पाहिले जाण्याची शक्यता फार कमी आहे.
नरेंद्र आणि देवेंद्र...
फडणवीस हे उत्तम बुद्धिमत्ता आणि चांगली स्मरणशक्ती लाभलेले नेते आहेत. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी राजकारणामध्ये घेतलेली झेप ही असामान्य असली, तरी आश्चर्यकारक नक्कीच नाही. वयाच्या २१व्या वर्षाच ते सर्वात तरुण नगरसेवक, आणि २७व्या वर्षी नागपूर महानगरपालिकेचे सर्वात तरुण महापौर झाले होते. तीन वेळा आमदार होऊनही एकदाही राज्य मंत्रीमंडळात काम न केलेले फडणवीस, हे २०१४ साली थेट मुख्यमंत्री म्हणून समोर आले.
केंद्रात नरेंद्र - राज्यात देवेंद्र असे म्हणत मुख्यमंत्रीपदावर आलेले फडणवीस, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात बरेच साम्य आहे. नरेंद्र मोदीदेखील पंतप्रधान होण्याआधी कधीही केंद्रीय मंत्रीमंडळात नव्हते, तसेच त्यांना कधी खासदार पदही मिळाले नव्हते. तसेच, नरेंद्र आणि देवेंद्र दोघांनीही पदभार घेतल्यानंतर थोड्याच दिवसांमध्ये शासन आणि राजकारणासंबंधी बाबींवर आपली पकड निर्माण केली. यासोबतच, नरेंद्र मोदी तसेच देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्याही पदांसाठी भाजपमध्ये बरेच प्रबळ दावेदार होते. यांपैकी कित्येक नेते हे या दोघांपेक्षाही कितीतरी वरिष्ठ होते. त्या सर्वांवर मात करत या दोघांनीही आपापले पद काबीज केले.
शिवसेनेला दिलेले 'चेकमेट'...
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यावेळी गरज म्हणून शिवसेना आणि भाजपने युती केली होती. जी होण्यामध्ये फडणवीसांची मोठी भूमीका होती. आपल्या राजकारणी बुद्धीची चमक त्यांनी तेव्हाच दाखवून दिली होती. फडणवीसांनी एका बाजूला शिवसेनेशी बोलणी सुरु ठेवत, दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचेच मोठे नेते गळाला लावण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना लवकरच लक्षात आले, की आपण जर विरोधी पक्षात राहिलो तर बंडखोरी होऊन पक्षात फूट पडेल. जे त्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी युतीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, ज्यात केवळ सत्तेत असण्याच्या समाधानाव्यतिरिक्त शिवसेनेला यातून काहीही फायदा झाला नाही. शिवसेनेला हवी असलेली मंत्रीपदे मिळाली नाहीच.
त्यानंतर चार वर्षे शिवसेनेने फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि एकंदरित भाजपवरही टीका करणे सुरुच ठेवले. त्यानंतर शिवसेनेने पालिका निवडणुका या स्वतंत्रपणे लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी फडणवीसांनी अंगावर आलेल्या शिवसेनेला शिंगावर घेत, सेनेसह इतर विरोधी पक्षांना चांगलीच लढत दिली. शिवसेनेला धक्का तर तेव्हा बसला, जेव्हा आपलाच बालेकिल्ला असलेल्या मुंबईमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी सेनेची दमछाक झाली. तेव्हापासून शिवसेना भाजपसमोर नमते घेऊन आहे.
गौण ठरलेले मुद्दे...
आपल्यापेक्षा कितीतरी अनुभवी विरोधक आणि विरोधी पक्षांना ज्या पद्धतीने फडणवीसांनी हाताळले, ते खरंच वाखाणण्याजोगे होते. ही अतिशयोक्ती वाटेल, मात्र गेल्या पाच वर्षांमध्ये फडणवीसांना विरोधक एकदाही आपल्या कचाट्यात पकडू शकले नाहीत. किंवा फडणवीसांना लक्ष्य करता येईल असा एकही मुद्दा विरोधकांना त्यांनी मिळू दिला नाही.
- विषारी दारूचे बळी...
नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर एक वर्षही पूर्ण नव्हते झाले, की मुंबईमध्ये विषारी दारूचे १००हून अधिक बळी गेल्याचे प्रकरण समोर आले. त्यावेळी फडणवीसांनी तात्काळ आठ पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला, आणि विरोधकांना या प्रकरणाचा फायदा घेण्याची संधीच ठेवली नाही. मोदींनी ज्याप्रमाणे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गृहमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवलेले, त्याचप्रमाणे फडणवीस यांनीही गृहमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवले आहे.
- क्राईम सिटी नागपूर...
त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांच्याच शहरात म्हणजे नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीच्या घटना घडल्या. या घटनांचे प्रमाण एवढे होते, की मुख्य माध्यमे आणि समाजमाध्यामांमध्येही नागपूरचा 'क्राईम कॅपिटल' म्हणून उल्लेख केला जात होता. मात्र, विरोधकांना या मुद्याचाही फायदा घेता आला नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणाला नीट हाताळत नाहीयेत, किंवा हयगय करत आहेत असे विरोधी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही.
- दुष्काळ...
गेल्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राला दोन वेळा दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. फडणवीस यांची स्वतःची संकल्पना असलेली जलसंवर्धन योजना मराठवाड्यामध्ये सपशेल फोल ठरली. मात्र, यावेळी 'पाऊसच नाही तर पाणी कसे अडवणार आणि साठवणार' असे म्हणत, फडणवीस विरोधकांच्या तावडीतून निसटले.
त्यानंतर राज्यात बरीच शेतकरी आंदोलने आणि अभूतपूर्ण असा शेतकऱ्यांचा संपदेखील झाला आणि विरोधकांना फडणवीसांविरोधात एक मुद्दा मिळाला. मात्र, याहीवेळी शेतकरी कर्जमाफीचे पिल्लू सोडून केवळ यातून आपला बचाव नाही करून घेतला, तर आपल्या राजकारणी लवचिकतेची झलकही त्यांनी दाखवली. कारण, याच फडणवीसांनी मागे बऱ्याच वेळा अशा प्रकारच्या कर्जमाफीला विरोध केला होता.
- मराठा आरक्षण...
दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा बराच गाजला. काँग्रेसला जे गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये करता आले नव्हते, ते फडणवीसांनी करून दाखवले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयापर्यंत नेण्यास जे अडथळे येत होते, ते कायद्याचे पदवीधर असलेल्या फडणवीसांनी स्वतः लक्ष घालून लीलया पार पाडले. आज फडणवीसांच्या बाजूने हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे.
- पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा सुपडा साफ...
आपल्या चलाखीने विरोधकांच्या जाळ्यामधून लीलया निसटणारे फडणवीस, पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धींनाही तेवढ्याच चलाखीने तोंड देत आहेत. आताच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तिकीटवाटपाकडे पाहिल्यास हेच लक्षात येत आहे, की फडणवीसांनी पक्षामध्ये आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धीच राहणार नाही अशी चाल खेळली आहे. भाजपचे दिग्गज नेते असलेल्या विनोद तावडे आणि एकनाथ खडसेंना या विधानसभेचे तिकीट मिळणार नाही हे जर कालपर्यंत कोणी बोलले असते, तर लोकांनी त्याला वेड्यात काढले असते. तावडे, खडसे यांच्यासह प्रकाश मेहता आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या दिग्गजांनाही विधानसभेचे तिकीट मिळाले नाहीये. पक्षातील आपले प्रतिस्पर्धी आणि गडकरींशी जवळीक असणाऱ्या नेत्यांना फडणवीसांनी आपल्या पद्धतीने शांत केले आहे.
थोडक्यात, आरएसएसचे मुख्यालय असलेल्या नागपूरचे फडणवीस हे एक प्रभावी नेते आणि प्रशासक म्हणून उदयास येत आहेत. भविष्यात नक्कीच ते केंद्रीय राजकारणातही जातील. तरुण, उत्साही आणि पक्षनिष्ठेला समर्पित असणाऱ्या फडणवीसांना ते अवघड नाही. शिवाय, फडणवीसांचे संपूर्ण कुटुंब हे आरएसएसशी संबंधित आहे. एकंदरीत, सर्व परिस्थिती त्यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे, भाजपची लोकप्रियता अशीच राहिली, आणि असाच लोकाश्रय भाजपला मिळत राहिला, तर त्याचा थेट फायदा फडणवीसांना होऊन ते यशाची आणखी शिखरे लीलया गाठतील.
मात्र, इथे भाजपला विसरून चालणार नाही. भाजपला जो लोकांचा पाठिंबा मिळतो आहे, तो पक्षाला मिळतो आहे. महाराष्ट्रातील इतर नेत्यांप्रमाणे 'लोकाश्रय' मात्र फडणवीसांना अजूनही मिळाला नाहीये. 'मोदी लाट' आणि भाजपची साथ जर मिळाली नसती, तर नक्कीच फडणवीस त्या पदाला पोहोचले नसते जिथे ते आत्ता आहेत.
हेही वाचा : शरद पवार आणि पाच आश्चर्य !
