मुंबई - मुंबईतील प्रभादेवी येथील शिवसेना आणि शिंदे गटातील ( Shiv Sena Vs Shinde group ) राड्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात तब्बल दोन तास राड्याबाबत खलबत झाल्याची माहिती सुत्रांनी ( Devendra Fadnavis Meets Eknath Shinde ) दिली. मुंबई मनपामध्ये भक्कम पाय रोवलेल्या शिवसेनेला टक्कर देण्याची आगामी निवडणुकीबाबत रणनिती आखल्याचे ( BMC Elections ) समजते. तसेच बारा आमदारांच्या यादीवर चर्चा ( Governor appointed 12 MLAs )करण्यात आल्याचे समजते.
शिवसेना पदाधिकारांनी केला गुन्हा दाखल : गणेश विसर्जनच्या दिवशी प्रभादेवी परिसरात शिवसेनेकडून गणेश भक्तांचे स्वागत करण्यासाठी मंच उभारण्यात आला होता. या मंचाच्या शेजारी शिंदे गटाने देखील आपला मंच उभारला होता. या मंचावरून शिंदे गटाच्या लोकांनी शिवसेनेच्या नेत्यांवर अपशब्द वापरले. दोन्ही गटात यामुळे शाब्दिक बाचाबाची झाली. या वादाचे रूपांतर मध्यरात्री राड्यात झाले. शिंदे गटात असलेले माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर आणि वरळीतील शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका हेमांगी वरळीकर यांच्यात वाद झाले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना शांत राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर संघर्ष टळला होता. परंतु शनिवारी हा वाद पुन्हा उफाळून आला. सदा सरवणकर समर्थकांकडून शिवसैनिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर शाब्दिक बाचाबाची झाली. यानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी शिवसेना विभाग प्रमुख महेश सावंत यांच्यासह शिवसैनिकांना पिस्तूलचा धाक दाखवून गोळीबार केल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला. दादर पोलीस स्टेशनला ठिय्या मांडत शिवसेनेच्या पदाधिकारांनी गुन्हा दाखल करायची मागणी केली. अखेर सदा सरवणकर यांच्यासह समर्थकांवर यावेळी गुन्हा दाखल झाला.
राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष : प्रभादेवीतील शिंदे आणि ठाकरे गटामध्ये झालेल्या राड्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये वर्षा बंगल्यावर तब्बल दोन तास चर्चा झाली. शिंदे गटातील आमदार सदा सरवणकर यांच्यावर आर्म कायद्यानुसार कारवाई केली. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चर्चा झाली असून पोलिसांच्या बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या यादीवरही चर्चा झाली. लवकरच ही यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडे पाठवली जाणार आहे. राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकार असताना तब्बल अडीच वर्षे बारा नावांना परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांची भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
