मुंबई - मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आदेशाने 'फेरीवाला धोरण' बनविण्याचे काम हाती घेतले. २०१४ मध्ये फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात आले. फेरीवाल्यांचे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र फेरीवाला धोरणात मागणी करूनही नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला नसल्याने विधी समितीमध्ये हा प्रस्ताव रोखून धरला आहे.
प्रस्ताव धरला रोखून
मुंबईमध्ये प्रत्येक रस्त्यावर, रस्त्याच्या कडेला फेरीवाले दिसतात. फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावर गर्दी होते. तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. फेरीवाल्यांवर अंकुश असावा यासाठी पालिकेने केंद्र सरकारच्या आदेशाने फेरीवाला धोरण लागू केले. त्यासाठी २०१४ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांची नोंदणी कमी प्रमाणात झाली आहे. फेरीवाल्यांची नोंदणी कमी झाल्याने पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाला समिती नियुक्त करण्याचे म्हटले आहे. या समितीमध्ये स्थानिक नगरसेवकांचा समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली. मात्र या समितीमध्ये पालिकेने नगरसेवकांचा समावेश केलेला नाही. याच दरम्यान पालिकेने फेरीवाल्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात काही प्रमाणात वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश अद्यापही न केल्याने शुल्क वाढीचा प्रस्ताव विधी समितीने आजही रोखून धरला आहे.
नगरसेवकांचा संताप
फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांच्या नावांचा समावेश करण्याची तरतूद नसल्याचे कारण देणाऱ्या पालिकेने, याबाबत राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याचे व अद्याप त्यावर सकारात्मक निर्णय न आल्याने पालिका निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे, रिद्धी खुरसुंगे, भाजपचे अभिजित सामंत आदी नगरसेवकांनी विधी समितीमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला. जोपर्यंत पालिका फेरीवाला धोरणात नगरसेवकांचा समावेश करणार नाही, तोपर्यंत पालिकेने सादर केलेला फेरीवाला शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील माहिती विधी समिती अध्यक्ष हर्षद कारकर यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - राज्यासह देशभरातील आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी, वाचा एका क्लिकवर
