मुंबई - इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेताच पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 10 वी व 12 वीच्या परीक्षांची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही 9 वी आणि 11 वीच्या परीक्षांबाबत निर्णय न घेण्यात आल्याने पालकवर्गातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी लवकरात लवकर 9 वी आणि 11 वीच्या परीक्षेबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी पालक संघटना आणि शिक्षण तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
टीचर्स डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे उपाध्यक्ष राजेश पंडया यांनी सांगितले की, शिक्षणचा अधिकार 2009 अनुसार दरवर्षी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास केले जाते. दर वर्षी 15 एप्रिलपर्यंत वार्षिक परीक्षा संपत असतात. मात्र यंदा अद्यापही शौक्षणिक सत्र संपलेले नाही. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा 9 वी आणि 11 वीच्या विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन कसे केले जाणार, त्यांच्या परीक्षेचे स्वरूप कसे असावे याचा निर्णय घ्यावा. म्हणजे या विद्यार्थ्यांना पुढील तयारीला सुरुवात करता येईल. दहावी व बारावीचे वर्ष विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते.
50 टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित
कोरोनाच्या काळात सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतिही सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली नाही. राज्यातील 50 टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित आहेत. आम्ही वारंवार मागणी केली होती की, जे विद्यार्थी ऑफलाईन आहेत, ज्यांना ऑनलाईन सुविधा मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण विभागाने वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म निर्माण करून द्यावेत, त्यासाठी चॅनल सुरू करावे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत त्यांना स्मार्टफोन घेऊन द्यावेत. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधींकडून विशेष मार्गाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. अशी मागणी आम्ही शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यांनी आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी केला आहे.
हेही वाचा - पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणूक, अधिकृत उमेदवारांसमोर बंडखोर उमेदवारांचे आव्हान
