मुंबई - येत्या १ फेब्रुवारीला सादर केला जाणाऱ्या ( union budget 2022 ) अर्थसंकल्पात जनतेला काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशातच पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने येथे भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशातील वाराणसींवरही शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित असलेल्या दिल्ली-वाराणसी हाय स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला घोषणा (high speed bullet train ) होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई - नागपूर हाय स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ( Mumbai Nagpur Hi speed Bullet train ) ग्रीन सिग्नल मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत ईटिव्ही भारतचा स्पेशल रिपोर्ट.वाचा.
देशात वाढलेली बेरोजगारी, भूकमारी सर्वसामान्य जनता संतप्त झाली आहे. कोविडमुळे केंद्राची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे.
हेही वाचा-ST Worker Suspension : आज २७० एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई; एकूण आकडा साडेसहा हजाराच्यावर
पंतप्रधानांच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मिळणार गती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पापैकी एक असलेल्या देशातील पहिला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरिता गतवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये तब्बल 7 हजार 897 काेटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात ( Mumbai Ahmedabad Bullet train ) आली होती. त्यामुळे बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. याशिवाय गेल्या वर्षभरात देशभरातील प्रस्तावित असलेल्या ७ बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून डीपीआर करण्याचे नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून ( एनएचएसआरसीएल) करण्यात आले आहे.
दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा होण्याची शक्यता?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असलेल्या सात बुलेट ट्रेन प्रकल्पापैकी दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पांना लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. कारण उत्तर प्रदेशांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने मतदारांना खुश करण्यासाठी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा करू शकते. याशिवाय मुंबई ते नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्याने या प्रकल्पाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला वेगाने दिशा देण्याचे प्रयत्न होऊ शकता वर्तविण्यात येत आहे.
हे आहेत सात बुलेट ट्रेन प्रकल्प -
१२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी केंद्र सरकारने नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (एनएचएसआरसीएल) स्थापना केली. भारतातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे काम या कंपनीला सोपविले आहे. या कंपनीने देशातील पहिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सप्टेंबर २०२० मध्ये मान्यता दिल्यानंतर देशभरात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कामही सरकारने एनएचएसआरसीएलला सोपवले आहे. या सात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्प (७३६ किलोमीटर), दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प (८१० किलोमीटर ), दिल्ली-अमृतसर हाय-स्पीड रेल्वे (४६९ किलोमीटर), दिल्ली-अहमदाबाद हाय-स्पीड-रेल कॉरिडोर (६८५ किलोमीटर), मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (६७० किलोमीटर ), चेन्नई-म्हैसूर हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (४३५ किलोमीटर) आणि वाराणसी-हावडा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (६८०किलोमीटर), सारख्या प्रकल्पाचा कामाला गती मिळण्यासाठी यंदा दहा हजार कोटीच्या भरीव तरतुदीची अपेक्षा करण्यात येत आहे.
हेही वाचा-Mumbai Corona Update : मुंबईत शुक्रवारी १३१२ नव्या रुग्णांची नोंद, १० जणांचा मृत्यू
या दोन प्रकल्पांची होऊ शकते घोषणा -
मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ( National Hispeed rail corporation limited ) नोव्हेंबर २०२१ मध्येच प्रस्तावित असलेल्या ८१० किलोमीटर लांबीचा दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल (डीपीआर) रेल्वे सुपूर्द करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय मुबई- नागपूर बुलेट ट्रेनच्या मार्गावरील अभ्यास आणि सर्वेक्षणासाठी सप्टेंबर २०२० रोजी निविदा काढण्यात आलेली होती. त्यानंतर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून, एअर सर्वेक्षण केल्यानंतर युटिलिटी शिफ्टिंगचं काम केल्या जाणार आहे. ज्यात बुलेट ट्रेन मार्गावरील हायटेश केबल, पाईपलाईन सारख्या अनेक वस्तूची शिफ्टिंग बद्दल अभ्यास करण्यात आला असून अभ्यासाचा अहवाला अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच रेल्वेला सोपविला जाऊ शकतो अशी माहिती नाव न छापण्याचा अटीवर एनएचएसआरसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन आणि मुबई- नागपूर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पाची घोषणा या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यात आहे.
दिल्ली-वाराणसी हायस्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्प
भारताचा दुसरा बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान असणार आहे. ८१० किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हायस्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल (डीपीआर) गेल्या वर्षी रेल्वेकडे सुपूर्द करण्यात आलेला आहे. दिल्ली-वाराणसी हायस्पीड बुलेट ट्रेन ही दिल्लीला मथुरा, आग्रा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, अयोध्या आणि वाराणसीसह उत्तर प्रदेशातील २२ जिल्ह्यांशी जोडणार आहे.
मुंबई-नागपूर हायस्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्प-
भारताचा तिसरा बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा मुंबई ते नागपूर दरम्यान असणार आहे. ७३६ किलोमीटर लांबीचा मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल (डीपीआर) अंतिम टप्प्यात आहेत. मुंबई ते नागपूर हायस्पीड बुलेट ट्रेन ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा, वाशीम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर अशा दहा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.
या पाच बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पाला आणखी
दिल्ली-अमृतसर हाय-स्पीड रेल्वे, दिल्ली-अहमदाबाद हाय-स्पीड-रेल कॉरिडोर, मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, चेन्नई-म्हैसूर हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर आणि वाराणसी-हावडा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर या पाच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पांवरून डीपीआरसंबंधी काम सध्या सुरू आहे. पुढील एक-दोन वर्षांमध्ये या पाचही प्रकल्पाचे विस्तृत अहवाल (डीपीआर) तयार वेळ लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
