मुंबई अल्पवयीन मुलींवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची तक्रार दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत पिडीत तरुणीचा जबाब नोंदवणे आणि खटला एका वर्षाच्या आत पूर्ण करणे अस कायद्यामध्ये म्हटलेलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांतील लैंगिक हिंसाचारातील अल्पवयीन पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या रश्मी टेलर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.
अलख श्रीवास्तव प्रकरणात POCSO पोक्सो कलम 35 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. न्याय विभाग कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीचा हवाला देत याचिकेत नमुद केले आहे की, 31 मार्च 2021 पर्यंत महाराष्ट्रात 27512 खटले प्रलंबित होते. विलंबामुळे 3-4 वर्षांपासून खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी काही प्रकरणांमध्ये, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरही खटला सुरू झालेला नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला की विलंब झालेल्या खटल्याचा परिणाम दीर्घकाळापर्यंत पीडित मुलीच्या जीवनावर आघात करत राहतो. पीडित मुलीच्या जबाबाच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होतो. यामुळे विलंबामुळे बर्‍याच समस्या निर्माण होत आहे.
याचिकेत 2018 च्या एका प्रकरणाचा हवाला देण्यात आला आहे. जिथे बाल कल्याण समितीने लैंगिक शोषणाच्या पीडित 13 वर्षांच्या मुलीसाठी टेलर यांना सपोर्ट पेरोसन म्हणून नियुक्त केले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यात आले असले तरी आजपर्यंत जबाब नोंदवले गेले नाहीत असे त्यात म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने यावर्षी 23 जून रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, अजय गडकरी आणि भारती डांगरे यांचा समावेश असलेली त्री सदस्य समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडे आलेल्या सूचनांच समितीकडून स्वागतच करण्यात येणार आहे. न्यायाधीशांनी टेलर यांना त्यांच्या सूचना समितीसमोर ठेवण्यास सांगितले आहे. समिती समोर ठेवलेल्या सूचनांनुसार समिती योग्य निर्णय घेईल. यात आम्हाला कुठलीही शंका नाही असे देखील मुख्य न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे.
