मुंबई - प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत ( Food Processing Industries Scheme ) देशात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातील ५७९ अर्जाला केंद्र सरकारने मंजूरी दिल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे ( Dadaji Bhuse on processing Industries ) यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत देशातील एकूण ३२१८ अर्जांना ( processing Industries applications ) मंजूरी दिली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यापाठोपाठ आंध्रप्रदेश ३२१, कर्नाटक २९५, मध्यप्रदेश २९२, उत्तरप्रदेश २२९, तमिळनाडू २०६, मणिपूर १८३, तेलंगणा १७०, हिमाचल प्रदेश १५८, ओडिसा १५०, पंजाब १४३ व राजस्थान १०७ असा राज्यांचा समावेश असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे ( Agriculture Minister Dadaji Bhuse ) यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत ( Pradhan Mantri Udyog Yojana ) महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्हयांनी आपला सहभाग नोंदविला. औरंगाबाद, सांगली व पुणे जिल्ह्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्षात योजनेची माहिती पात्र व गरजू लाभार्थीपर्यंत पोहोचवून दर्जेदार कामगिरी करावी, असे निर्देशही कृषिमंत्री भुसे यांनी दिली.
ही आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये
- सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
- उत्पादनांचे ब्रॅंन्डींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
- महाराष्ट्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
- सामाईक सेवा जसे की साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
- अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
- सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.
- हे ठरले लाभार्थी
- फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलविया, मसाला पिके, मत्स्य, दुग्ध व किरकोळ वन उत्पादनांवर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग.
- वैयक्तिक लाभार्थी, युवक, शेतकरी, महिला उद्‌योजक, कारागीर, बे भागीदार व मर्यादित दायित्व असलेले भागीदार.
- गट लाभार्थी स्वंय सहाय्यता गट (SHG), शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ उत्पादक सहकारी संस्था इत्यादी
- एक जिल्हा, एक उत्पादन” ODOP अंतर्गत नवीन व सद्य:स्थितीत कार्यरत तसेच NON-ODOP सद्य स्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उदयोगांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण आणि स्तर वृद्धी
अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन- गरजू व पात्र लाभार्थ्यांनी कृषि विभागातील जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्याला मिळालेल्या यशाबद्दल कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, संचालक नागरे तसेच कृषी विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे कृषी मंत्री भुसे यांनी अभिनंदन केले आहे.
हेही वाचा- Maharashtra Weather Update : 'या' तीन जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट; तर दक्षिण कोकणात पावसाचा इशारा
