मुंबई - सध्या सर्वत्र पेरणीचा काळ सुरू आहे. या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांसाठी पीक कर्जाची आवश्यकता असते. असे असताना अनेक राष्ट्रीय बँका पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याची बाब समोर येत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणार नाही त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा गंभीर इशारा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
हेही वाचा... मुंबईच्या राजाची मूर्ती यंदा 3 फुटांची; दर्शनही मिळणार आ‌ॅनलाईन
शेतकऱ्यांना सुलभतेने कर्ज मिळावे, यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून देखील विशेष आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. असे असतानाही अनेक राष्ट्रीय बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ज्या बँका पीक कर्ज देत नाही, त्यांना वारंवार सूचना करण्यात येत आहे. तरिही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत, अशा बँकांची तक्रार जिल्हाधिकारी यांनी दिली. तर, अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
मार्च २०२० पर्यंत महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये वर्ग केले गेले आहेत. या योजनेअंतर्गत ३२ लाख खातेदारांना लाभ देणे अपेक्षित आहे. निधी अभावी ११ लाख १२ हजार खातेदारांना ८,१०० कोटींचा लाभ देणे अद्याप बाकी आहे.
हेही वाचा... 'लॉकडाऊन पुन्हा सुरू करता येईल असे वाटत नाही, लोकांची तशी मानसिकता नाही'
सहकार विभागाने खरीप हंगामात ४४ हजार २५ कोटी रुपये पीक कर्ज पुरवठ्याचे उद्धिष्ट निश्चित केले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ दिलेला नाही, त्यांना जिल्हा बँकांनी थकबाकीदार म्हणून गृहीत न धरता नवीन पीककर्ज द्यावे, अशा सूचनाही सहकार विभागाने दिलेल्या आहेत.
