राज्यातील 1581 आजी-माजी लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे

महाराष्ट्रात सुमारे दीड हजार लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांवर फौजदारी गुन्ह दाखल आहेत. गंभीर स्वरुपातील गुन्ह्यांचाही यात समावेश आहे.

मुंबई - महाराष्ट्रात सुमारे दीड हजार लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांवर फौजदारी गुन्ह दाखल आहेत. गंभीर स्वरुपातील गुन्ह्यांचाही यात समावेश आहे. खासदार आणि आमदारांवर १६६ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, असे न्यायालयात दाखल केलेल्या विनंतीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

• आमदार, खासदारांवर १६६ गुन्हे -

लोकप्रतिनिधी आणि आजी-माजी खासदार व आमदारांविरोधात दाखल असलेले फौजदारी गुन्हे तातडीने निकाली काढावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना अशा सर्व खटल्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्रात १ हजार ५८१ लोकप्रतिनिधींवर भ्रष्ट्राचार, गुन्हेगारी, गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी १६६ खटले आमदार आणि खासदारांवर आहेत. तर १३७ प्रलंबित खटल्यांपैकी ६५ विविध जिल्ह्यांतील सत्र न्यायालयात, २२७ दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात ४५ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी २६ मुंबईत तर उर्वरित नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाकडे आहेत. १३ प्रकरणांना उच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिल्याचे नमूद केले आहे.

हेही वाचा - चूक करूनही स्वतःची पाठ थोपटण्याचा आत्मविश्वास येतो कुठून? संजय राऊतांचा मोदी सरकारला टोला

• अशी प्रकरण हाताळण्यासाठी समिती -

संबंधित प्रकरणासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांची समिती नेमली आहे. त्यांना अटी शर्ती आहेत. आर्थिक नुकसान, जीवितहानी नसेल अशा प्रकरणाबाबत ही समिती निर्णय घेते. वकिलांमार्फत त्यानंतर न्यायालयात विनंती केली जाते. न्यायालयाने मंजूरी दिल्यानंतर प्रकरणे मागे घेतली जातात. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार आणि खासदारांसाठीच हा निकाल दिला आहे. उर्वरित लोकप्रतिनिधींसाठी नाही. मात्र, संबंधित प्रक्रिया अशाच पद्धतीने हाताळून अभिप्राय शासनाला दिला जातो. शासन त्यानंतर निर्णय घेते. सध्या नाणार प्रकरण, आरे कारशेड, भिमा- कोरेगाव दंगल, मराठा आरक्षण, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे, आंदोलनातील खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरु केल्याची माहिती गृह विभागाचे अपर सचिव प्रकाश देशमुख यांनी दिली.

• न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे?

उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आमदार-खासदारांवर दाखल असलेले गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले मागे घेता येणार नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, हे खटले लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निगराणी केली जाईल. त्याकरिता विशेष खंडपीठाची स्थापना करू असेही स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावत, आमदार, खासदार मंडळींना जोरदार दणका दिला आहे.

हेही वाचा - बळीराजाची चिंता वाढली! 15 तारखेपर्यंत पावसाची शक्यता धूसर!