मुंबई - भाकपचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे ( CPI senior leader Govind Pansare ) यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथकाकडे ( Anti Terrorist Squad ) देण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका पानसरे यांच्या कुटुंबीयांकडून उच्च न्यायालयात ( High Court ) करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने ( Maharashtra Crime Investigation Department ) हा तपास एटीएसकडे ( ATS ) देण्यास काहीही हरकत नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी केला आहे. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव - अंनीसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर ( Narendra Dabholkar ) पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर, 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे ( Comrade Govind Pansare ) यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपसा करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी न्या. रेवती मोहिते डेरे, न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती - पानसरेंच्या हत्येला सात वर्ष लोटली असून तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याचे पानसरे कुटुंबियांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले. तसेच हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती करण्यात आली. तेव्हा एटीएस ही राज्य सरकारची तपास यंत्रणा असल्याने तपास हस्तांतरित करण्यास हरकत नाही. हे राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Sanjay Raut ED Action : 'असा' राहिला संजय राऊतांचा सत्र न्यायालयातील युक्तिवाद; वाचा, प्रमुख मुद्दे...
सुनावणी 3 ऑगस्टपर्यंत तहकूब - न्यायालयाने तपासाच्या हस्तांतरणाविरोधात निर्णय दिला तेव्हा राज्य एसआयटीची संपूर्ण रचना बदलण्यास तयार होती असे मुंदरर्गी यांनी सांगितले. मात्र, यामुळे कोणता हेतू साध्य होईल? शेवटी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा तुमचा हेतूही असायला हवा ? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच एटीएसकचे प्रकरण हस्तांतरित केल्यास इतक्या वर्षांनंतर त्यातही काही आरोपी आधीच कोठडीत असताना एटीएसला तपास नव्याने सुरू करावा लागेल. खंडपीठाने एटीएसचा एखादा अधिकारी सध्याच्या एसआयटीमध्ये सामील होऊ शकतो की नाही याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून उद्देश पूर्ण साध्य होईल असेही खंडपीठाने नमूद केले. सुनावणी 3 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. पानसरे, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या तपासात एटीएसकडून प्रगतीपथावर होता.
एकट्या एसआयाटीचे अपयश नाही - 2020 मध्ये औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसने वैभव राऊत, शरद काळसकर, सुधन्वा गोंधळेकर यांना अटक केली होती. पानसरे प्रकरणातील फरार आरोपी सचिन अंदुरे, विनय पवार हे कथित शूटर असल्याचे चौकशीदरम्यान उघड झाल्याचे पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने अॅड. अभय नेवगी यांनी सांगितले. त्यावर या सर्व प्रकरणांत एक समान धागा असून याचिकाकर्ते एसआयटी, सीबीआयला दोष देत असून ओळख पटलेल्या शूटर्सचा अद्याप शोध लागलेला नाही. सीबीआय, एनआयए सारख्या अनेक राज्यांचे पोलीस मिळून देशातील जवळपास सर्व तपास यंत्रणा त्यांच्या शोधात आहेत. त्यामुळे हे एकट्या एसआयाटीचे अपयश नाही असे, मुंदरर्गी यांनी स्पष्ट केले.
