मुंबई - गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला 'क्रॉफर्ड मार्केट' पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आठवड्याभरात उर्वरित गाळे रिकामे करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर 137 गाळेधारकांनी गाळे रिकामे करण्याची हमी न्यायालयास दिली आहे.
क्रॉफर्ड मार्केट पुनर्विकासाचे काम हाती घेतल्याने मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावतानाच वीज-पाणीपुरवठा बंद केला होता. त्यामुळे येथील १३७ परवानाधारक गाळेधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने या गाळेधारकांना दिलासा देत पालिकेने गाळेधारकांवर कारवाई करू नये आणि वीज-पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा, असे निर्देश दिले. न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीत पालिकेला हे निर्देश दिले होते.
पालिकेने गाळेधारकांना तपशील दिलाच नाही-
मंडईच्या इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प राबवायचा असल्याने पालिकेने आम्हाला आमचे गाळे रिक्त करण्याविषयी १४ मे रोजी नोटीस बजावली. नव्या इमारतीत आम्हाला गाळे कधी मिळणार, त्यांचे क्षेत्रफळ किती असणार याचा कोणताच तपशील आम्ही वारंवार मागूनही पालिकेने दिला नाही. नव्या इमारतीतील गाळ्याविषयी करारनामाही केला नाही, असे असताना पालिकेने आता अचानक वीज-पाणीपुरवठा बंद केला आणि प्रवेशद्वारांवर अडथळेही उभे केले आहेत. आमचे सर्व सामानही मंडईतच पडून आहे', असे गाऱ्हाणे गाळेधारकांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत न्यायालयात मांडले होते.
यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने विकासाचा प्रकल्प मार्गी लागायला हवा, यात वाद नाही. परंतु, नव्या इमारतीत मिळणाऱ्या गाळ्याचे क्षेत्रफळ इत्यादी तपशील पालिकेने पूर्वीच्या नोटीसमध्ये का दिला नाही? केवळ १४ मेच्याच नोटीसमध्ये का दिला? गाळेधारकांना सर्व तपशील आधी देऊन आणि विश्वासात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याऐवजी थेट वीज-पाणी पुरवठा का तोडण्यात आला? महापालिका वैधानिक संस्था असूनही अशाप्रकारे कार्यवाही का करते?', अशा प्रश्नांची सरबत्ती पालिकेला खंडपीठाने केली आहे तसेच गाळेधारकांना सर्व तपशीलानुसार गाळेखाली करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
