मुंबई - भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेतील आरोपी ज्येष्ठ तेलुगू कवी वरावरा राव यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने हैदराबादमध्ये जाऊन डोळ्याचे ऑपरेशन करण्याकरिता परवानगीचा अर्ज न्यायालयात देण्यात आला होता (Varavara Rao application for an eye operation). मात्र आज न्यायालयाने आरोपी वरावरा राव यांचा अर्ज फेटाळला आहे. वरावरा राव यांना मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. वरावरा राव यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामीन अर्ज मंजुरी केल्यानंतर घालून देण्यात आलेल्या नियम व अटीच्या आधारे मुंबई सोडून कुठेही जाण्याची परवानगी मागणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वरावरा राव यांनी न्यायालयाला परवानगी मागितली. मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे (Court rejected Varavara Rao application).
काय आहे याचिका - भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले 82 वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव यांना आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर करताना वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैदराबाद येथील निवासस्थानी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका वरवरा राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींना क्लोन प्रती - भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांना अद्यापही काही आरोपींना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या क्लोन प्रती पुरवण्यात आल्या नव्हत्या. यासंदर्भात 19 सप्टेंबर रोजी अधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयात सांगितले होते की, दोन ते तीन दिवसात उर्वरित सर्व आरोपींना क्लोन प्रती देण्यात येईल. त्याअनुषंगाने आज उर्वरित चारही आरोपींना इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या प्रती देण्यात आल्या. या प्रकरणावर पुढील प्रमाणे 27 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशनाचा हवाला देत या प्रकरणात तीन महिन्यात आरोप निश्चित करणे आणि ज्या आरोपींनी दोष मुक्तीची याचिका दाखल केली आहे. ती निकाली काढण्याकरता सोमवार 19 सप्टेंबरपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू करण्यात आली होती.
