मुंबई : मांसाहाराच्या जाहिरातींविरोधातील ( Advertisement of meat ) याचिका हायकोर्टाने फेटाळली. टीव्हीवरील जाहिरातींचा त्रास होत असेल तर टीव्ही बंद करा असे हायकोर्टाने सांगितले. जैन समुदायातील (Jain community) काही संस्थांच्यावतीने जगण्याच्या मुलभूत अधिकारांचा दाखला देत याचिका केली होती. नव्याने याचिका दाखल करण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा देखील उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
जैन संस्थांनी काय केली याचिका : सार्वजनिक ठिकाणी आणि टीव्हीसह इतर मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात येणारी मांसाहाराशी संबंधित जाहिरातबाजी बंद करण्यात यावी अशी मागणी करत काही जैन संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या जाहिरातींमुळे त्यांच्या शांततेत जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
असे म्हणत उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका : टीव्हीवरील जाहिरातींचा त्रास होत असेल तर टीव्ही बंद करा असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. जैन समुदायातील काही संस्थांच्यावतीनं जगण्याच्या मुलभूत अधिकारांचा दाखला देत ही याचिका केली होती. कोर्टाने ही याचिका फेटाळली असली तरी नव्याने याचिका दाखल करण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
मुलभूत अधिकारांवर गदा : जैन समुदायातील काही संस्थांनी याचिका दाखल करत म्हटलं होतं की, जर कुणाला मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप या जनहीत याचिकेतून करण्यात आला होता. श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धर्मादाय ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि ज्योतींद्र शाह यांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली होती.
मांसाहाराच्या जाहिरांतीवर बंदी आणण्याची मागणी : मुख्य म्हणजे रस्त्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी आणि धार्मिक स्थळांशेजारी करण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीसह टिव्ही आणि सर्व प्रकारच्या मीडियावर करण्यात येणाऱ्या मांसाहाराच्या जाहिरांतीवर बंदी आणण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. कारण या जाहिरातींतून विक्रेते हे प्राणी पक्षांच्या हत्येला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा केला होता. त्यातून कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. तसेच याचिकेत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अशाप्रकारची बंदी लावल्याचा दाखलाही देण्यात आला होता. या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली, ही याचिक कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.
