मुंबई - कोरेगाव भीमा प्रकरणातील (Koregaon Bhima Case) 7 आरोपींचे जप्त मोबाईल पेगासस स्पायवेअर घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या तांत्रिक समितीकडे जमा करण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाने एनआयएला दिले (Mumbai Sessions Court to NIA) आहेत. पेगासस स्पायवेअर घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक समिती नियुक्त केली आहे.
सात आरोपींचे केले होते जप्त मोबाईल -
एनआयएने शनिवारी अर्ज दाखल केला होता. विशेष न्यायालयाने एनआयएला आरोपी किंवा त्यांच्या वकिलांना अर्जाची प्रत देण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्यांचे उत्तर मागवले होते. आज सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, विशेष न्यायाधीश डी. ई. कोथळीकर यांनी अर्जाला परवानगी दिली आणि एनआयएला समितीसमोर फोन सादर करण्याची परवानगी दिली. रोना विल्सन, व्हर्नन गोन्साल्विस, पी. वरावरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, हॅनी बाबू आणि शोमा सेन या सात आरोपींनी तांत्रिक समितीला पत्र लिहिले होते. यात ते म्हणाले होते की, त्यांचे फोन हॅक झाले आहेत आणि स्पायवेअरने तडजोड केली आहे. यावर विश्वास ठेवण्याची कारणे आहेत. याला उत्तर म्हणून, समितीने जानेवारी 2022मध्ये NIA ला पत्र लिहून त्याची प्रत तयार करण्यासाठी उपकरणांची मागणी केली आणि त्यानंतर त्यांची तपासणी केली. त्यानंतर एनआयएने विशेष न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला, त्याला आज परवानगी देण्यात आली.
गेल्या वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस पाळत ठेवण्याच्या घोटाळ्याची स्वतंत्र तीन सदस्यीय तज्ञ आणि तांत्रिक समित्यांद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तांत्रिक समितीने सार्वजनिक सूचना जारी केली होती, ज्यांच्याकडे पेगासस स्पायवेअरने त्यांच्या उपकरणांशी तडजोड केली असल्याची शंका घेण्याचे वाजवी कारण असलेल्या नागरिकांकडून तपशील मागवला होता. त्यानंतर सात आरोपींनी समितीला पत्र लिहिले होते की, एकूण २६ उपकरणे (एकत्रितपणे 7 लोकांमधील) एनआयएच्या ताब्यात आहेत, त्यामुळेच ते स्वत: सादर करण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांच्या अटकेच्या वेळी पुणे शहर पोलीस आणि एनआयएने त्यांची उपकरणे जप्त केली होती.
