मुंबई - ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती अथवा ते रद्द करण्याचा शिंदे सरकारनं सध्या सपाटा लावला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या किंवा त्या रद्द करण्याच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. ( Shinde Government ) या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या शेकडो निर्णयांना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत.
विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप - ठाकरे सरकारच्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणी देखील काही ठिकाणी सुरू झाली होती. परंतु, शिंदे सरकारने त्यांना सरसकट स्थगिती आणि काही थेट रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसला असल्याचा आरोप करत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह अन्य चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.
प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय - मुख्यमंत्र्यांनी विशेषत: अनुसूचित जाती जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या हितासाठी घेतलेले प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय हा मनमानी अविवेकी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या सर्व समित्या आणि सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांचे अध्यक्ष तेव्हा पालकमंत्री होते. जे आता मुख्यमंत्री आहेत असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. सतीश तळेकर यांनी केला आहे.
तपशील सादर करण्याचे निर्देश - शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णायांवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यास नकार देत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अशा आदेशांची गरज नाही असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. तसेच ठाकरे सरकारने याचिकाकर्त्यांशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना विद्यमान सरकारने स्थगिती अथवा रद्द का केले? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे असं स्पष्ट करत त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकाला देत खंडपीठाने सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
काय आहे याचीका - घटनेच्या अनुच्छेद 164 (1A) प्रमाणे मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असणे आवश्यक आहे. परंतु, शिंदे फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अवघे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोघेच आहेत. त्यामुळे असे अपूर्ण मंत्रिमंडळ विकासकामे थांबवण्याचा घटनात्मक मंडळे आयोग आणि समितीतील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती - याचिकेत 20 ते 25 जुलै या कालावधीत शिंदे फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे. या ठरावांद्वारे विकास प्रकल्प त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया घटनात्मक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय कोणत्याही योग्य कारणाविना आणि मनमानी पद्धतीने या सरकारने रद्द केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी - शिंदे आणि फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून ते पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठीत त्यांचा आशीर्वाद घेण्यात व्यग्र आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंत तीन चार बैठका घेतल्या आहेत. त्यात त्यांनी मागील सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. त्यामध्ये मेट्रो 3 प्रकल्पाची कारशेड कांजूर येथून आरे दुग्ध वसाहतीत हलवणे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी देणे याबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - Tricolor Program Postponed : मानवी तिरंगा कार्यक्रम तूर्तास स्थगित; उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे ट्विट
