मुंबई - शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने महापालिकेचे सर्वच कर्मचारी कोरोना विरोधात लढाईत उतरले आहेत. कोरोना विरोधात लढाईत 125 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी 5 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना केंद्र सरकारने 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. इतरांना मदत केली नसल्याने महापालिका कर्मचारी संघटनानी नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिका आयुक्तांनी कोरोनामुळे जे कर्मचारी मृत होतील त्यांच्या वारसांना 50 लाख देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन पाळावे, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईत कोरोनाचा पहिला रुग्ण 11 मार्चला आढळून आला. तेव्हापासून गेल्या पाच महिन्यात पालिकेचे सर्व अधिकारी कर्मचारी कोरोना विरोधातील कामात गुंतले आहेत. कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आल्याने पालिकेचे 2200 हून अधिक कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत तर 125 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना विरोधात लढाईत कोरोना योध्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत विमा म्हणून 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. केंद्र सरकारकडे पालिकेने प्रस्ताव पाठवले असता 125 पैकी 5 कर्मचाऱ्यांनाच 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली.
पालिकेने आतापर्यंत दाखल केलेल्या 125 दाव्यांमधील जवळपास 50 कर्मचारी रुग्णालयाव्यतिरिक्त इतर विभागांमध्ये कार्यरत होते. यातील 25 कर्मचारी थेट करोना नियंत्रणाच्या कामात सहभागी नव्हते. पाच करोनायोद्धा आरोग्य कर्मचारी नसून थेट करोना रुग्णांच्या सेवेत नसल्याने विम्याच्या अटी-शर्तीमध्ये बसत नाहीत. हे कारण विमा परतावे फेटाळताना दिले. यात पालिकेच्या विभागामध्ये अन्नवाटपाच्या कामात सहभागी असणारे अधिकारी, विभाग कार्यालयातील लिपिक, पंपिग स्टेशनमधील कर्मचारी आणि दोन घनकचरा व्यवस्थापनातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय विमा योजनेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला लिहिल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोरोनाशी लढा देताना कोणत्याही पालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल तसेच एका वारसाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली जाईल असे आश्वासन पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी कामगार संघटनांच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत दिले होते. आता केंद्र सरकार देत नाही असे बोलून चालणार नाही. पालिका आयुक्तांनी दिलेला शब्द पाळावा असे आवाहन पालिका कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अँड. प्रकाश देवदास यांनी केले आहे.