मुंबई - राज्यात झपाट्याने वाढणारी रुग्ण संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि ८० टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी २० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने राज्यातील उत्पादकांना दिले आहेत. यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आले असून ते ३० जून २०२१ पर्यंत राज्यभर लागू राहतील, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणार -
राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. सध्या कोरोना रुग्णसंख्येचा आलेख वाढतो आहे. ही संख्या लक्षात घेता, वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढविण्याचे निर्देश राज्य सरकारने उत्पादकांना दिले आहेत. तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरिता राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा - अल्पवयीन पीडिता आणि बलात्काऱ्याची एकत्रित धिंड, उर्मिला मातोंडकर भडकली
आवश्‍यकतेनुसार ऑक्सिजन पुरवठा करा -
राज्यात गेल्या २५ दिवसांत २० टक्के रुग्ण वाढले आहेत. वाढती रुग्णसंख्येमुळे राज्यातील ऑक्सिजनची आवश्यकता वाढणार आहे. ही गरज लक्षात घेता, साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सिजनपैकी ८० टक्के वैद्यकीय वापराकरिता आणि २० टक्के औद्योगिक वापराकरिता पुरवठा करावेत, असे आरोग्य विभागाने दिले आहेत. तसेच रुग्णालयांसाठी लागणारा ऑक्सिजन पुरवठ्याला प्राधान्य घ्यावे. वैद्यकीय क्षेत्राला यात ८० टक्के पेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज भासल्यास त्याचाही पुरवठा करावा, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्य विभागाने अधिसूचनेत दिले आहेत.
हे ही वाचा - परमबीर सिंगांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी, १३० पानांच्या याचिकेत आहेत हे मुद्दे
अंमलबजावणीसाठी दोन अधिकाऱ्यांची समिती -
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाकडून दोन वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. राज्यस्तरावर आरोग्य आयुक्त आणि अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त यांना समक्ष प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी यांचा समावेश असेल, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास यांनी अधिसूचनेतून दिले आहेत. ही अधिसूचना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहील असेही व्यास यांनी स्पष्ट केले आहे.
