ETV Bharat / city

Atul Save On Sugar Factory : कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवून शेतकऱ्याला न्याय देणार - सहकार मंत्री

Atul Save On Sugar Save: राज्यात ऊस गाळप हंगामाला येत्या 15 ऑक्टोबर पासून सुरुवात होत आहे. यंदा जास्तीत जास्त उसाचे गाळप व्हावे यासाठी कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. गतवर्षी सारखा शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

Atul Save
Atul Save
author img

By

Published : Oct 11, 2022, 8:02 PM IST

मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ऊस गाळप हंगाम यंदा 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. Atul Save On Sugar Save राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा आणि वेळेत ऊसाची तोडणी व्हावी. यासाठी राज्य सरकारच्या state government वतीने प्रयत्न सुरू असणार आहेत. गेल्यावर्षी राज्यात सुमारे 138 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. यंदाही तेवढ्याच उसाचे गाळप होण्याची शक्यता आहे. कदाचित अधिक उसाचे उत्पादन होणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. आम्ही हंगामाचे योग्य नियोजन करीत आहोत, अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

सहकार मंत्री अतुल सावे

90 सहकारी साखर कारखाने सुरू 15 ऑक्टोबरपासून राज्यात 90 सहकारी साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू करण्याचा आमचा विचार आहे. एकूण शंभर साखर कारखान्यांपैकी 90 साखर कारखाने ताबडतोब सुरू करत आहोत. उरलेल्या 10 साखर कारखान्यांपैकी जे कारखाने वादात आहेत, किंवा ज्यांना काही तांत्रिक आर्थिक अडचणी आहेत. त्यांनाही मदत करू लवकरात लवकर हे कारखाने सुद्धा कसे चालू करता येतील. यासाठी सहकार विभाग प्रयत्न करत आहे, असेही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले आहे.

ॲपद्वारे शेतकऱ्यांनी करावी 3 कारखान्यांची नोंद सहकार विभागाने यंदा ऊस नोंदणी द्वारे शेतकऱ्यांना आपल्या उसाची नोंदणी आणि क्षेत्राची नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याचद्वारे शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या 3 कारखान्यांची नावे या ॲपवर नोंद करायची आहेत. ज्या कारखान्याला शक्य असेल, तो या शेतकऱ्यांचा ऊस घेऊन जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊस शिल्लक राहणार नाही, यासाठी यंदा निश्चित प्रयत्न केले जातील असेही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले आहे.

एफआरपीची मागणी करावी मात्र कारखान्यांचाही विचार करावा शेतकरी संघटनांकडून उसाच्या एफआरपीची किंमत वाढवण्यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांची मागणी अयोग्य आहे, असे सरकारचे मत नाही. मात्र कारखाने बंद होतील, अशा पद्धतीची पावले कोणीही उचलू नये. कारखानदारी बंद पडली तर सर्वात जास्त नुकसान हे शेतकऱ्यांचे होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा. मात्र कारखानेही टिकावेत हा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या उपपदार्थांवर कारखाने चांगले चालले आहे. ते नक्कीच शेतकऱ्याला एक रकमी एफआरपीची देतील, यासाठी आम्ही निर्देश देऊ असेही सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

15 ऑक्टोबरला ऊस परिषद 15 ऑक्टोबर पासून राज्यात उसाचा गाळप हंगाम जरी सुरू होत असला, तरी ऊसाला मिळणारी एफआरपी ही अत्यंत कमी आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एफआरपीचा दर कमी असल्याने तो वाढवून मिळावा. एक रकमे मिळावा यासाठी आम्ही राज्यभर आंदोलन पेटवणार आहोत. त्याची सुरुवात जयसिंगपूर येथे ऊस परिषदेच्या माध्यमातून करणार आहोत, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.

मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ऊस गाळप हंगाम यंदा 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. Atul Save On Sugar Save राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा आणि वेळेत ऊसाची तोडणी व्हावी. यासाठी राज्य सरकारच्या state government वतीने प्रयत्न सुरू असणार आहेत. गेल्यावर्षी राज्यात सुमारे 138 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. यंदाही तेवढ्याच उसाचे गाळप होण्याची शक्यता आहे. कदाचित अधिक उसाचे उत्पादन होणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. आम्ही हंगामाचे योग्य नियोजन करीत आहोत, अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

सहकार मंत्री अतुल सावे

90 सहकारी साखर कारखाने सुरू 15 ऑक्टोबरपासून राज्यात 90 सहकारी साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू करण्याचा आमचा विचार आहे. एकूण शंभर साखर कारखान्यांपैकी 90 साखर कारखाने ताबडतोब सुरू करत आहोत. उरलेल्या 10 साखर कारखान्यांपैकी जे कारखाने वादात आहेत, किंवा ज्यांना काही तांत्रिक आर्थिक अडचणी आहेत. त्यांनाही मदत करू लवकरात लवकर हे कारखाने सुद्धा कसे चालू करता येतील. यासाठी सहकार विभाग प्रयत्न करत आहे, असेही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले आहे.

ॲपद्वारे शेतकऱ्यांनी करावी 3 कारखान्यांची नोंद सहकार विभागाने यंदा ऊस नोंदणी द्वारे शेतकऱ्यांना आपल्या उसाची नोंदणी आणि क्षेत्राची नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याचद्वारे शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या 3 कारखान्यांची नावे या ॲपवर नोंद करायची आहेत. ज्या कारखान्याला शक्य असेल, तो या शेतकऱ्यांचा ऊस घेऊन जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊस शिल्लक राहणार नाही, यासाठी यंदा निश्चित प्रयत्न केले जातील असेही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले आहे.

एफआरपीची मागणी करावी मात्र कारखान्यांचाही विचार करावा शेतकरी संघटनांकडून उसाच्या एफआरपीची किंमत वाढवण्यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांची मागणी अयोग्य आहे, असे सरकारचे मत नाही. मात्र कारखाने बंद होतील, अशा पद्धतीची पावले कोणीही उचलू नये. कारखानदारी बंद पडली तर सर्वात जास्त नुकसान हे शेतकऱ्यांचे होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा. मात्र कारखानेही टिकावेत हा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या उपपदार्थांवर कारखाने चांगले चालले आहे. ते नक्कीच शेतकऱ्याला एक रकमी एफआरपीची देतील, यासाठी आम्ही निर्देश देऊ असेही सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

15 ऑक्टोबरला ऊस परिषद 15 ऑक्टोबर पासून राज्यात उसाचा गाळप हंगाम जरी सुरू होत असला, तरी ऊसाला मिळणारी एफआरपी ही अत्यंत कमी आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एफआरपीचा दर कमी असल्याने तो वाढवून मिळावा. एक रकमे मिळावा यासाठी आम्ही राज्यभर आंदोलन पेटवणार आहोत. त्याची सुरुवात जयसिंगपूर येथे ऊस परिषदेच्या माध्यमातून करणार आहोत, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.