मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण रद्द ( Supreme court canceled OBC reservation ) झाल्याने त्या जागा खुल्या करीत 18 जानेवारीला निवडणूक घेण्याचा ( Elections in Maharashtra on 18th Jan 2021 ) निर्णय घेतला आहे. मात्र, राजकीय पक्षांना खरोखरच ओबीसी उमेदवार निवडून यावेत, असे वाटत असेल तर या जागांवर ओबीसी उमेदवारच उभे करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडायला हवा, असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ञ डॉक्टर अशोक चौसाळकर ( Constitutional Expert Ashok Chausalkar ) यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या 2011 च्या जनगणनेनुसार जातीनिहाय माहिती प्रसिद्ध करण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच ओबीसींसाठी आरक्षित 27 टक्के जागांचे खुल्या वर्गात रूपांतर करीत नव्याने अधिसूचना काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme court decision on OBC reservation ) दिले आहेत. ओबीसी आरक्षित जागा अनारक्षित करून 18 जानेवारीला निवडणूक घेतली जाणार आहे. ही निवडणूक पुढे ढकलावी यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव करून निवडणूक आयोगाला विनंती केली आहे. मात्र, तत्पूर्वीच निवडणूक आयोगाने नवीन अधिसूचना काढली आहे. दरम्यान, निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळानेही निवडणूक आयोगाची भेट घेतली.
राज्य सरकारचे अपयश - उपाध्ये
ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्राने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले होते. राज्य सरकार हे आरक्षण विरोधी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. हे सरकारचे अपयश आहे. मात्र तरीही निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये, हीच भाजपाची मागणी असल्याचे भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितले.
हेही वाचा-OBC Reservation : केंद्र सरकारच त्यांच्या लोकांना ओबीसींविरोधात कोर्टात पाठवतं - छगन भुजबळ
निवडणूका पुढे ढकलता येणार नाहीत - चौसाळकर
निवडणूक आयोगाने एकदा जाहीर केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलणे शक्य नसते. एखादी मोठी नैसर्गिक आपत्ती आली अथवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली किंवा दहशतवादी हल्ला झाला अशा वातावरणात निवडणुका घेता येत नाहीत. असे चित्र निर्माण झाले तरच निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात. याची सर्वच राजकीय पक्षांना माहिती आहे. मात्र, केवळ ओबीसी समाजाला गोंजारण्यासाठी निवडणूका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडूनही केली जाते आहे.
ओबीसी उमेदवार उभे करणे हाच पर्याय- चौसाळकर
ओबीसी समाजाला जर खरोखरच राजकीय पक्षांना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांनी ओबीसी उमेदवारच उभे केले पाहिजेत. त्यामुळे ओबीसी समाजावर जागा खुल्या झाल्या तरी फारसा अन्याय होणार नाही, असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ञ डॉक्टर अशोक चौसाळकर यांनी व्यक्त केले आहे.
दोन्ही निवडणुकांचे निकाल १९ जानेवारीला लागणार
येत्या 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी राखीव ठेवलेल्या 344 जागा आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. त्यामुळे या जागांवरील निवडणूक येत्या 18 जानेवरीला होणर आहे. तर दोन्ही निवडणुकांचे निकाल 19 जानेवारीला एकत्रितरित्या जाहीर करण्यात येणार आहेत.
राज्यात २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागा
भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 (एकूण जागा 105)
भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 (एकूण जागा 210)
राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 (एकूण जागा 1,802)
महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 (एकूण 4 जागा)
आता मार्चमधील निवडणुकांचे काय ?
राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 18महापालिकांच्या ( Municipal corporation elections in Maharashtra ) निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांचे भवितव्यही आता अंधारात आहे. येत्या तीन महिन्यांत राज्य सरकारने एम्पिरीकल डेटा तयार करून दिला तरच या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते. अन्यथा या जागाही अडचणीत आल्यावाचून राहणार नाहीत.
