मुंबई - राज्यात शिवसेना, राष्ट्र्रवादी, काँग्रेस आणि मित्र पक्षांचे सरकार सत्तेवर आहे. राज्यात महाविकास आघाडी असताना मुंबई महानगरपालिकेत मात्र आघाडी होण्याआधीच बिघाडी झाली आहे. पालिकेतील कनिष्ठा अभियंत्यांच्या भरतीबाबत स्थायी समितीचा अवमान करणाऱ्या प्रस्तावाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाचा विरोध असतानाही मंजूर करण्यात आला. प्रस्तावावर बोलू दिले नसल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने सभात्याग केला.
हेही वाचा... लेकीला लक्ष्मी मानणाऱ्या 'त्या' पित्याने जिंकले अशोक चव्हाणांचे मन.. फोन करून केली विचारपूस !
मुंबई महापालिकेकडून 341 कनिष्ठ अभियंता पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यासाठी राज्यात आचारसंहिता सुरु असताना अर्ज मागवण्यात आले. आचारसंहिता काळात पालिकेचे अनेक कर्मचारी निवडणूक कामावर असल्याने त्यांना अर्ज करता आले नाही. याचे पडसाद स्थायी समितीत उमटले होते. त्यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत परिक्षा घेऊ नका असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने ही परीक्षा घेतली. याचे पडसाद पालिका सभागृहात उमटले. सर्व पक्षीय गटनेते आणि नगरसेवकांनी आज बुधवारी पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. 341 पदांसाठी 36 हजार 218 उमेदवारांनी अर्ज आले. त्यासाठी दिड कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. हा खर्च संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
हेही वाचा...'या' सहा सरकारी कंपन्यांत होणार निर्गुंतवणूक; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
या संदर्भातील प्रस्ताव आज पुन्हा प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणला. या प्रस्तावावर बोलू न दिल्याने काँग्रेस, राष्ट्र्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने सभात्याग केला. स्थायी समिती अध्यक्ष मनमानी पद्धतीने कारभार चालवत आहेत. इतर पक्षांना गृहीत धरून कारभार चालवला जात असेल तर ते योग्य नाही. यापुढेही अशीच पद्धत सुरु राहिली तर आम्ही सभात्याग करतच राहू, असे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, राष्ट्र्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी सांगितले. तर हा प्रस्ताव आणताना स्थायी समितीचा अवमान करण्याचा प्रशासनाचा उद्देश नव्हता. स्थायी समितीचा अवमान झाला असल्यास आम्ही माफी मागतो, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
हेही वाचा...ठाण्यात हेडफोन लावून रेल्वे रूळ ओलांडताना तरुणीचा मृत्यू
या भरती प्रक्रियेसाठी दिड कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा पैसा नागरिकांचा असल्याने तो वाया जाऊ नये, म्हणून आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला. विरोधकांनी आधी बोलण्याची परवानगी मागितली असती तर आम्ही परवानगी दिली असती. विरोधक नाराज झाले असतील तर त्यांची नाराजी दूर केली जाईल असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
