मुंबई - राफेल डीलमधील भ्रष्टाचार (Rafale deal) किकबॅक आणि संगनमताचा गाडा गाडण्यासाठी मोदी सरकारने केलेले ऑपरेशन कव्हर-अप पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. भाजपा सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी दिला. भारतीय हवाई दलाचे हित धोक्यात आणले आणि आमच्या तिजोरीचे हजारो कोटींचे नुकसान केले, असा आरोप पुन्हा एकदा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते पवन खेरा (Congress leader Pawan Khera) यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केला आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून गोंधळलेल्या राफेल प्रकरणातील प्रत्येक खुलासा, प्रत्येक आरोप मोदी सरकारच्या सत्तेच्या सर्वोच्च पदापर्यंत नेतो. ऑपरेशन कव्हर-अपमधील ताज्या खुलाशांवरून राफेल भ्रष्टाचाराला गाडण्यासाठी मोदी सरकार-सीबीआय-ईडी यांच्यातील संशयास्पद संबंध दिसून येतो, असा आरोपही पवन खेरा यांनी केला आहे.
'राफेलचे भूत दफन करण्यासाठी एकत्रित कटाचा भाग'
४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी, भाजपाच्या दोन माजी केंद्रीय मंत्री आणि एका वरिष्ठ वकीलाने राफेल डीलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार सीबीआयच्या संचालकांकडे केली. ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मॉरिशस सरकारने आपल्या ॲटर्नी जनरल मार्फत सीबीआयला राफेल डीलशी संबंधित कमिशनच्या कथित पेमेंटबाबत कागदपत्रे पुरवली होती. २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील समितीने CBI संचालक आलोक वर्मा यांना मध्यरात्री सत्तापालट करून काढून टाकले. CBI मुख्यालयावर दिल्ली पोलिसांमार्फत छापे टाकले आणि त्यांचे आश्रयस्थान एम नागेश्वर राव यांची CBI प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. सीबीआयच्या माध्यमातून राफेलचे भूत दफन करण्याच्या एकत्रित कटाचा हा भाग होता, असा आरोपही खेरा यांनी केला आहे.
'स्वतंत्र चौकशीमधून हा घोटाळा उघड होईल'
मोदी सरकार आणि सीबीआयने गेल्या ३६ महिन्यांपासून आयोग आणि भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यावर कारवाई का केली नाही? मोदी सरकारने मध्यरात्री सत्तापालट करून सीबीआय प्रमुखांना का हटवले? राफेल घोटाळा हा तथाकथित ६०-८० कोटी कमिशन पेमेंट नाही. हा सर्वात मोठा संरक्षण घोटाळा आहे आणि स्वतंत्र चौकशीतूनच हा घोटाळा उघड होईल. काँग्रेस- UPA सरकारने आंतरराष्ट्रीय निविदांनंतर ५२६.१० कोटींना तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह एक राफेल लढाऊ विमान खरेदीसाठी वाटाघाटी केली होती. मोदी सरकारने तेच राफेल लढाऊ विमान (कोणत्याही टेंडरशिवाय) १६७० कोटींना विकत घेतले आणि भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरित न करता ३६ जेटच्या किंमतीतील फरक अंदाजे ४१,२०५ कोटी आहे. भारतात तंत्रज्ञान हस्तांतरित न करता त्याच ३६ विमानांसाठी आम्ही ४१,२०५ कोटी अतिरिक्त का देत आहोत याचे उत्तर मोदी सरकार देईल का? पैसे कोणी आणि किती लाच दिली? १२६ विमानांची थेट आंतरराष्ट्रीय निविदा असताना पंतप्रधान एकतर्फी ३६ विमाने शेल्फच्या बाहेर कशी खरेदी करू शकतात? असेही ते म्हणाले. फ्रेंच न्यूज पोर्टल/एजन्सी Mediapart.fr ने २०१५ मध्ये भारतीय निगोशिएटिंग टीम (INT) शी संबंधित गोपनीय दस्तऐवज मध्यस्थ सुशेन गुप्ता याने भारतीय वार्ताकारांच्या भूमिकेची माहिती देणारी गोपनीय दस्तऐवज कशी ताब्यात घेतली हे उघड केले आहे. वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात आणि विशेषतः त्यांनी विमानाची किंमत कशी मोजली. यामुळे दसॉल्ट एव्हिएशनला (राफेल) स्पष्ट फायदा झाला, असा आरोपही पवन खेरा यांनी केला आहे.
हेही वाचा - Gujarat Drug Case : दीड ग्रॅम ड्रग्ज पकडणाऱ्याने द्वारकेतल्या 350 किलो ड्रग्जचा तपास करावा - संजय राऊत
