मुंबई - महाराष्ट्र राज्याला नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटात वाऱ्यावर सोडल्याची आणि कर्तव्यात कसूर केल्याची जबाबदारी निश्चित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी. अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांची भेट घेऊन नोटीस दिली आहे.
यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी योग्य कारवाई केली नाही, तर आम्ही मुख्यमंत्री, पुनर्वसन मंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ असा इशाराही या शिष्टमंडळाने दिला आहे. तसेच मुंबईत विजेचा शॉक लागून २ जण दगावले. तसेच अनेक लोकांचा वाहून गेल्याने मृत्यू झाला. त्यामुळे आम्ही ३०२ चा गुन्हादेखील त्यांच्यावर दाखल करू. मुख्यमंत्री म्हणतात, मी मोबाईल वरून सर्वांशी संपर्कात आहे. माझा असा सवाल आहे, की हे मुख्यमंत्री आता मोबाईलवरून महाराष्ट्र राज्य चालवणार का? असा सवालही पटोले यांनी केला.
अतिवृष्टीमुळे गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावे, घरे, शाळा, महाविद्यालये आणि रस्ते पूरस्थितीमुळे उध्वस्त झालेले आहे. सगळीकडे पाणीच पाणी साचल्याने महाराष्ट्रातील जनता भयभीत झाली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, पनवेल, संपूर्ण कोकण, नाशिक, पुणे, बदलापूर, कल्याण, सांगली आणि कोल्हापूर अशा महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांमध्ये संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे शासकीय खर्चाने पंचतारांकित प्रचार यात्रा करत फिरत आहेत. 'महाजनादेश' यात्रेतून मतदानाची भीक मागत फिरत आहेत. तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख हेदेखील गायब झालेले आहेत. हे दोघेही महाराष्ट्रातील जनतेची मदत करताना कुठेच दिसत नाही. म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याविरोधात, राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंधक कायदा - २००५ च्या कलम ६० (ब) अन्वये, मुख्य सचिव आणि राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यकारी समितीचे प्रमुख अजोय मेहता यांना नोटीस बजावली आहे, असे काँग्रेसनेते नाना पटोले यांनी सांगितले.
यावेळी मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, आमदार वर्षा गायकवाड, माजी आमदार चरण सिंग सप्रा, अशोक भाऊ जाधव, मधू चव्हाण, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव डॉ. संजय लाखे पाटील, देवानंद पवार, मुंबई काँग्रेस उपाध्यक्ष वीरेंद्र बक्षी आणि अनुसूचित जाती जमाती विभाग अध्यक्ष कचरू यादव उपस्थित होते.
आम्ही नोटीस तर बजावलेलीच आहे परंतु आम्ही काही मागण्याही मुख्य सचिवांकडे केलेल्या आहेत. यात महाराष्ट्रात जिथे-जिथे पूर स्थिती आहे, नैसर्गिक आपत्ती आहे, तेथील आपत्तीग्रस्त नागरिकांना NDRF व SDRF च्या फंडातून तात्काळ वैधानिक मदत करावी. केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आपत्ती निवारण INPUT ASSISTANCE मधील निर्णयाप्रमाने पुरामध्ये मृत्यू झालेले, वाहून गेलेले, जखमी झालेले, व्यक्ती, घरे, शेती तसेच जनावरे यांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून मदत करावी. भविष्यात, अशी परिस्थिती उद्भवू नये, म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करावी आणि ती दिवसरात्र ३६५ दिवस कार्यरत असावी. महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील पुरबाधित जनतेला तातडीने सर्वतोपरी मदत करावी. त्यामध्ये दिरंगाई करू नये. मुख्यमंत्री आणि पुनर्वसन मंत्री यांनी स्वतः याकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे. निष्काळजीपणा अजिबात करू नये, असे मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष एकनाथ गायकवाड म्हणाले.
