मुंबई - राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी माहिती दिली आहे.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागील शासनाने मंत्रीगटाची नेमणूक केली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्याचे अध्यक्ष होते. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत या मंत्रीगटाने शिफारस केली होती. ही कार्यवाही गेल्या वेळेसच्या शासन काळातच सुरू झाली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्कम गोळा केल्याबाबतची माहिती मला गेल्या महिन्यात गडचिरोली भागातून प्राप्त झाली होती. मी तत्काळ गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे आणि नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक जयस्वाल यांना याप्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्याचे व दोषींवर कारवाई निर्देश दिले होते. याप्रकरणाची पोलीस चौकशी सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे.
राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत विविध विभागांच्या अभिप्रायाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्वसमावेशक धोरण करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे आरोग्यमंत्री यांनी म्हटले आहे.
