मुंबई : राज्यातील अनेक सहकारी सूत गिरण्या (Co operative yarn mills) गैरवस्थापनामुळे बंद पडल्या आहेत. या सहकारी गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार, आर्थिक तरतुदींसह खाजगीकरणाचाही (to be privatized) विचार करत असल्याची माहिती, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव पराग जैन यांनी दिली. याबाबत नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात (will be presented in the coming winter session) नवे वस्त्रोद्योग धोरण (New Textile Policy) सादर करण्यात येणार आहे. या धोरणात वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याचा तसेच दोन लाख रोजगार निर्मितीचा सरकारचा मानस आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या वस्त्रोद्योगाचे कंबरडे मोडले असून, या सहकारी सूत गिरण्या अग्रेसर आहेत. राज्यात असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक सूत गिरण्या या गैरव्यवस्थापनामुळे बंद पडल्या असल्याचा दावा, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव पराग जैन नानुटिया यांनी केला आहे. या सूतगिरण्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत असून; लवकरच याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
साठ टक्के सहकारी सूतगिरण्या अडचणीत? : राज्यात 165 सहकारी सूतगिरण्या आहेत. यापैकी केवळ 72 सूत गिरण्या चालू स्थितीत असून, उर्वरित 93 सुत गिरण्या गैरवस्थापनामुळे बंद आहेत. यामुळे राज्यातील हजारो कामगार बेरोजगार आहेत. या कामगारांना पुन्हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सहकारी सूत गिरण्या पुनरुज्जिवित करण्यासाठी, राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाने आता आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात नवे वस्त्रोद्योग धोरण सादर करण्यात येणार आहे. या धोरणात वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याचा तसेच दोन लाख रोजगार निर्मितीचा सरकारचा मानस आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सहकारी सूतगिरण्यांचे खाजगीकरण ? : राज्यातील बंद असलेल्या सूत गिरण्या सुरू करण्यासाठी, वस्त्रोद्योग धोरणात तरतूद करण्यात येणार आहे. बंद असलेल्या सहकारी सूत गिरण्या सुरू झाल्यास प्रत्येक गिरणीत दोन ते तीन हजार कामगारांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. जिथे सहकारी सूतगिरण्यांचे व्यवस्थापन सुधारण्यास वाव नाही, अशा ठिकाणी खाजगीकरणाचा विचार सरकार करीत आहे,अशी माहीती जैन यांनी दिली.
कापड उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर : कापड उत्पादनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात सुमारे 22 लाख यंत्रमाग आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू असून तामिळनाडूमध्ये सात लाख यंत्रमाग आहेत. राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण दर पाच वर्षांनी तयार केले जाते. यापूर्वी 2018 मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यात आले होते. आता येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशन वस्त्रोद्योग धोरण विधिमंडळात सादर केले जाणार आहे.
