मुंबई - शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असाल तरी एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, पण आपल्याला या कायद्यांचे आंधळेपणाने समर्थनही करायचे नाही, असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले. तसेच या कायद्यातील त्रुटी, उणीव दूर करणे महत्वाचे आहे. यामुळेच आम्ही सर्वाना विश्वासात घेऊन आणि किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अगोदर चर्चा होणे गरजेचे होते. यासाठी ही बैठक घेतली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा - भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक तीन शास्त्रज्ञांना जाहीर
शेती व पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करणेबाबत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक आज सह्याद्री अतिथिगृह सभागृह येथे झाली या बैठकीस काही शेतकरी नेते हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही. पण, या अगोदरच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या कायद्यांच्या अमलबाजावणीतल्या अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते. त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा संदर्भही दिला. आपला देश हा जगातला सर्वात मोठा कृषीप्रधान देश आहे. आज आपल्याकडे हरित क्रांती झाली आहे, तरी देखील शेतकरी आत्महत्या का होतायेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर कायद्यांमध्ये दर टप्प्याला काही आवश्यक सुधारणा करू शकतो का याचा विचार आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून निश्चितपणे एक आराखडा तयार केला असून, कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले
हेही वाचा - 'देशमुख राज्याचे गृहमंत्री आहेत, की एका पक्षाचे नेते म्हणून अशी वक्तव्ये करतात'
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादा भुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील, अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव पणन अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांची उपस्थिती होती
या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सूचनाही केल्या व मते मांडली कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे कायदे करावे,करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोड मॅप तयार करावा, अशा अनेक सूचना केल्या.
आमदार सर्व कपिल पाटील, देवेंद्र भुयार, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे राजू शेट्टी, राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, इंडिया किसान संघटनेचे सचिव अजित नवले, वर्धा येथील शेतकरी संघटनेचे विजय जवंधिया, शेतकरी संघटना (सांगली ) चे रघुनाथ पाटील, शेतकरी संघटना (अहमदनगर ) अनिल घनवट, बळीराज शेतकरी संघटनेचे पंजाबराव पाटील, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे सतीश पालवे, सह्याद्री फार्म नाशिकचे अध्यक्ष विलास शिंदे, महाएक पीएसचे अध्यक्ष योगेश थोरात, महाऑरेंज अमरावतीचे अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे, भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर, आंबा उत्पादक संघ रत्नागिरीचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे, कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख, केळी उत्पादक संघ जळगावचे अध्यक्ष भागवत पाटील, शरद जोशी विचार मंचचे विठ्ठल पवार, भाऊसाहेब आजबे, शेतकरी संघटना बुलढाणाचे रविकांत तुपकर यांनी केंद्राच्या कायद्याच्या अनुषंगाने मते मांडली.
