मुंबई - खड्डेमुक्त रस्ते, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य, पाणी टंचाई, पायाभूत सुविधा आणि शहराला भेडसावणाऱ्या नागरी प्रश्नांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतला. जवळपास साडेतीन तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत 'मुंबई व्हिजन 2030' बद्दल चर्चा करण्यात आली.
शहरातील झोपडपट्ट्यांवरील निर्बंधासाठी डेडलाईन, हक्कबाधिकांसह सर्वांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी एकच प्राधिकरण असावे, या प्रस्तावावर चर्चा झाली. तसेच पर्यटकांसाठी प्रेक्षणीय स्थळे उपलब्ध करुन देण्याबाबत विचारविनीमय केल्याची माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे यांनी विविध प्रकल्पांचा तसेच 'मुंबई-2030' अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढवा घेतला. यावेळी सध्या सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पांचे महापालिका आधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासमोर सादरीकरण केले. हवामान खात्याने राज्याच्या किनारपट्टी भागाला दोन वादळांचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागात येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.
आर्थिक स्वावलंबन, बदलत्या हवामानास तोंड देण्यासाठी आवश्यक तयारी, पुराचे पाणी वाहून जाण्यासाठी भुयारे बांधणे, नागरिकांच्या तक्रारीसंदर्भात महापालिकेने केलेली कार्यवाही, बेस्टची व्यवस्था, आदींबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच गारगाई धरण प्रकल्प, मुंबई मलनिःस्सारण प्रकल्प, शहर किनारा रस्ता प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, बेस्टच्या अर्थसहाय्यासाठी विद्युत निर्मिती प्रकल्प या पालिकेच्या नियोजित प्रकल्पांबद्दलचर्चा करण्यात आली. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी याप्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
शहरातील विविध पायाभूत सुविधा, झोपडपट्टी मुक्त मुंबई करणे, मुंबई-2030 दृष्टिक्षेप, पूर नियंत्रण व हवामान बदल, एमएमआरडीए आणि एसआरए मधील समन्वय प्रकरणी सकारात्मक चर्चा करुन नियोजनात्मक कामांचे निर्देश दिल्याची माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली. तसेच मुंबईला 2030 पर्यंत मुबलक पाणी पुरवठ्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेले प्रस्तावित गारगाई-पिंजाळ प्रकल्पाचे काम तातडीने मार्गी लावण्याबाबत चर्चा झाली, असे त्या म्हणाल्या. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पालिकेच्या '500 रुपये बक्षीस योजनेला मुंबईकर, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा केल्याचे महापौरांनी सांगितले.
परवडणाऱ्या घरांसाठी एकच प्राधिकरण
मुंबईतील झोपड्यांना 1995 पासून 2012 पर्यंत राज्य शासनाने अधिकृत केले आहे. त्यामुळे झोपड्यांच्या संख्येत भर पडत आहे. झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी धोरणात्मक निर्णय, सर्वांसाठी घरे मिळावीत यासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण नेमावे, परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणावी, यासंदर्भात चर्चा करण्यात आल्याचे महापौरांनी सांगितले.
शांघायच्या धर्तीवर मत्स्यालय
शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना प्रेक्षणीय स्थळांसाठी शांघायच्या धर्तीवर मत्स्यालय उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. तीन एकरच्या जागेवर भव्य दिव्य पर्यटनस्थळ निर्मितीचे धोरण आखले आहे. मुंबईमध्ये सध्या बंद असलेले मत्स्यालय लवकरच असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती महापौरांनी दिली.
'हे' नेते बैठकीत उपस्थित
या बैठकीस मंत्री जयंत पाटील, महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, सभागृहनेत्या विशाखा राऊत, आरोग्य समिती अध्यक्ष अमय घोले यांच्यासह राज्य शासनाचे तसेच महानगरपालिकेचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.
