मुंबई : एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी, पुण्यात अभ्यासक्रम बदलाला जो विरोध (MPSC students Protest) केला; त्या विरोधाला दाबण्यासाठी पोलिसबळाचा वापर केला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचं धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी पत्राद्वारे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना कळवलेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या समजून घ्यावा व त्यांना दिलासा (CM should provide immediate relief to MPSC students) देण्यात यावा, असेही त्यांनी पत्रात म्हणटले आहे.
वर्णनात्मक पद्धतीने परिक्षा : एमपीएससीच्या वतीने जून 2022 मध्ये एका आदेशान्वये सूचित करण्यात आले होते की, आता वस्तुनिष्ठ ऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीचा अभ्यासक्रम एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. त्याचबरोबर परीक्षा देखील वर्णनात्मक पद्धतीनेच घेतली जाईल. याबद्दलचा निर्णय विद्यार्थ्यांना समजल्यावर त्यांनी या बदलाबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. या सुधारित अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले खरे, मात्र घाईघाईने तातडीने हा सुधारित परीक्षा योजनेचा निर्णय लागू करू नये. तो निर्णय 2025 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावा; अशी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
एमपीएससी भुमिका : विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या एमपीएससीला पत्राद्वारे कळविल्या होत्या. परंतु एमपीएससीने यासंदर्भात,' विद्यार्थ्यांनी कोणतेही आंदोलन केल्यास तो एमपीएससी वर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न समजण्यात येईल आणि ते बेकायदेशीर असेल' या पद्धतीची भूमिका घेतली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आपल्या वस्तीगृहाजवळ आंदोलन करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी केला. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक पोलीस यांना साधारणता एक हप्ता आधीच निवेदन दिले होते.
मात्र, एमपीएससीने सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी पोलिसांची अनुमती घेतली नाही. म्हणूनच पोलीस आले आणि त्यांचे आंदोलन त्यांनी रोखले. तर आमच्यावर पोलिसबळाचा वापर केल्या गेला आणि 149 च्या भारतीय दंडविधान मुंबई पोलीस कायदा नुसार आम्हाला नोटीस दिल्या, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.
धनंजय मुंडे यांचे पत्र : हाच धागा पकडत विधानसभेचे सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती केली. विद्यार्थ्यांना राज्यघटना कलम 19 अन्वय आंदोलन करण्याचा, आपले म्हणणे मांडण्याचा, शांततामय रीतीने कुठलीही कृती करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो अधिकार हिसकावून घेणे हे उचित होणार नाही . पोलिसांनी त्यांना 149 च्या नोटिसा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि भीती निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांची भूमिका, भावना महाराष्ट्र शासनाने समजून घ्याव्या आणि त्यानंतर सकारात्मक दिलासा विद्यार्थ्यांना द्यावा ,अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
