मुंबई - राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना राज्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरात 'जलयुक्त शिवार अभियान' सुरू केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून 'जलयुक्त शिवार अभियान' योजनेकडे पाहिलं जात होतं. राज्यामध्ये सातत्याने पडणारा दुष्काळ या योजनेमुळे हटणार होता. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळू शकेल. खास करून मराठवाडा, विदर्भ येथे पाऊस कमी पडत असल्याने या योजनेमुळे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपात झालेल्या वादानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं. त्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान रोखण्याचा फैसला महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.
या अभियानात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही महाविकास आघाडी सरकारच्या काही नेत्यांकडून करण्यात आला. याबाबत चौकशी समिती ही नेमण्यात आली होती. पण, आता राज्यात पुन्हा एकदा सत्तापालट झाले. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) विराजमान झाले आहेत. त्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान योजना पुन्हा राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले ( Resume The Jalyukt Shivar Scheme ) आहे.
काय आहे जलयुक्त शिवार अभियान? - 5 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार अभियाना'ची घोषणा केली होती. प्रत्येक गावात भूजल पातळी वाढवण्यासाठी या अभियानातून प्रयत्न केले जाणार होते. पावसाचे पाणी अडवून भूगर्भातील पातळी वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जाणार होता. या योजनेमुळे राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी पाण्याचे कार्यक्षेत्र वाढवून सर्वांना पाणी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येणार होता. भूजल पाणीसाठा वाढण्यासाठी नवीन कामे या योजनेतून केली जाणार होती. गावात असलेले पाठबंधारे, गावातील तलाव, पाझरतलाव, सिमेंटचे बांधलेले बंधारे यांच्यात पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येत होता.
ठाकरे सरकारने थांबवले होते जलयुक्त शिवाराचे काम - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार अभियान याच्याकडे पाहिले जात होतं. या योजनेतून राज्यातील दुष्काळ संपेल अशी आशा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. पण, राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर आलेल्या ठाकरे सरकारने या योजनेबाबत चौकशी सुरू केली होती. ऑक्टोबर 2015 ला झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत या योजनेच्या चौकशीसाठी एसआयटी गठीत करण्यात आली. या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर कॅगकडून आलेल्या रिपोर्टमध्ये या योजनेत जवळपास 9 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, या योजनेमुळे भूजल पातळी वाढेल, असं म्हटलं गेलं असलं तरी, भूजल पातळी वाढलेली दिसत नाही, असे ताशेरे कॅगच्या अहवालात या योजनेसंदर्भात मारण्यात आले होते.
पुन्हा योजना सुरु - जलयुक्त शिवार अभियानाची जबाबदारी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांवर इतर जबाबदारही असल्यामुळे या योजनेकडे हवं तसं लक्ष देण्यात आलं नाही. या योजनांच्या कामावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी देखील ताशेरे ओढल्यानंतर तत्कालीन ठाकरे सरकारने या कामांची चौकशी सुरू केली होती. परंतु, आता पुन्हा एकदा राज्यात युतीचे सरकार आलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी योजनांपैकी ही एक योजना आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये येताचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळून जलयुक्त शिवार अभियान योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
