मुंबई - मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे होतात. त्याचप्रमाणे अनेक बेकायदेशीर व्यावसायही सुरू असतात. अशा बेकायदेशीर सुरू असलेल्या नर्सिंग होम आणि रुग्णालयांच्या विरोधात आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी ज्येष्ठ वकील मुहम्मद झैन खान यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court orders) जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बेकायदेशीर नर्सिंग होम, रुग्णालये ईत्यादी न चालवल्या जाणार्‍या नर्सिंग होमवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, यावरील पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे अशी माहिती वकील मुहम्मद झैन खान यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.
जनहित याचिका -
मुंबई शहरात एकूण 1574 नोंदणीकृत रुग्णालये आणि नर्सिंग होम आहेत. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाय योजना पूर्णतः पाळल्या जात नाहीत. शहरात शेकडो बेकायदेशीर नर्सिंग होम आणि रुग्णालये सुरू आहेत. (illegal nursing homes) वरील संदर्भात, आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई अग्निशमन दलाला अनेकदा पत्रे लिहून ती पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. गेल्या 10 महिन्यांत राज्यातील 6 रुग्णालयांना लागलेल्या आगीमुळे 60 पेक्षा अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून शेकडो जखमी झाले आहेत. भविष्यात अशा अपघातांना आळा घालण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी ज्येष्ठ वकील मुहम्मद झैन खान यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कारवाई करण्याचे आदेश -
29 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी याचिकेच्या संदर्भात 10 डिसेंबर 2021 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आणि शहरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर नर्सिंग होम आणि रुग्णालये आणि अग्निरोधक न चालवल्या जाणार्‍या नर्सिंग होमवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर 2021 रोजी होणार आहे. आता मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई अग्निशमन दल उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतेका? हे पाहावे लागेल अस खान म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - Face to Face Hasan Mushrif : 'विरोधकांना त्यांच्याच पद्धतीने उत्तरे देणार, तर सरकार पडण्याचे दावे फोल'
