मुंबई - मंत्रालयांमधून राज्याचा गाडा हाकला जातो. अनेक निर्णय आणि परिपत्रके शासनाच्या अनेक खात्यांमधून दररोज निर्गमित केले जातात. मात्र, मंत्रालयामध्ये दररोज अनेक विभागांकडून आणि राज्यातल्या विविध भागातून येणाऱ्या नागरिकांकडून आपले म्हणणे आणि गाऱ्हाणे मांडणारी निवेदने आणि अर्ज ही प्राप्त होत असतात. यामुळे मंत्रालयात सर्वत्र फाईल आणि कागदांचे ढीग साचत असतात. या फाईलवर अनेकदा निर्णय होऊन सुद्धा या फाईल मंत्रालयात साचून राहतात आणि त्यामुळे बकालपणा येत असतो. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत नेहमी अशा फाईलचा निपटारा करावा आणि जुन्या फाईल व्यापकत, कराव्या असे निर्देश दिले असतानाही कित्येकदा या फायलींचा निपटारा केला जात नाही. त्यामुळे अखेर सरकारने अशा फाईलचा निपटारा करण्यासाठी परिपत्रक काढून सर्व विभागांना सूचना केल्या आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांची परिपत्रकाकडे पाठ - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपरसचिव पुजा आदावंत विभागांना सर्व विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आणि अहवाल पाठवण्यास सांगितले. मात्र, याबाबत अनेक विभाग उदासीन राहिले. अखेर पुन्हा एक नवीन पत्रक काढून जर जुन्या फायलींचा निपटारा केला गेला नाही, तर शनिवार रविवार सुट्टीच्या दिवशी येऊन कर्मचाऱ्यांनी या फाईल काढून टाकाव्यात आणि त्याचा अहवाल द्यावा, अशा सक्त सूचना विभागाने दिल्या.
कोणत्या फाईल काढल्या जातात? - फाईल्यांचा निपटारा करण्याकरिता शासनाचे धोरण ठरलेले आहे. त्या धोरणानुसारच फायलींचा निपटारा केला जातो. शासन निर्णय आणि परिपत्रकांचे दर्जा एक ठेवला जातो. या निर्णयांचे आजीवन जतन केले जाते. विभागांशी अथवा विविध प्रश्नांची निगडीत अति महत्त्वाच्या फाईल या 30 वर्षे ठेवल्या जातात. अशी माहिती विभागाचे सहसचिव प्रकाश साबळे यांनी दिली. काही फाइल्स या महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या दहा वर्ष ठेवल्या जातात. तर नागरिकांची आलेली निवेदने आणि गाऱ्हाणी यांच्या फाईल या एक वर्षापर्यंत ठेवल्या जातात, असेही साबळे यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमुळे ढीग - सध्या माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. अशा माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांकडून शेकडो अर्ज मंत्रालयात येत असतात. या अर्जांमुळे आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या माहितीमुळे कागदांचा आणि फायलिंचा ढीग सातत्याने वाढतो आहे. त्यामुळे कार्यालयाला अधिक बकालपणा येत असून अशा फायलींचा वेळीच निघताना करणे आवश्यक असते, असेही त्यांनी सांगितले.
सुट्टीच्या दिवशी होणार साफसफाई - 15 एप्रिल ते 31 मे 2022 दरम्यान सर्व विभागांमध्ये साफसफाई करावी अशा सूचना विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी कक्ष अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. काही विभागांनी साफसफाई सुरू केली आहे. मात्र, कित्येक खात्यांनी अज्ञान त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. काही खात्यांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे अशा विभागांनी आता शनिवारी आणि रविवारी सुट्टीच्या दिवशी साफसफाई करून त्याचा अहवाल पाठवणे अपेक्षित असल्याचे साबळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा- Minister Aditya Thackeray : '...तर मुंबईत किमान गुडघ्यापर्यंत पाणी साचु शकते'
