मुंबई - सामाजिक न्याय विभागात वर्ग 3 ची 1441 व वर्ग ड ची 1584 पदे रिक्त असून पदभरती बाबत वित्त विभागाचे असलेले निर्बंध उठताच ही पदभरती करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. राज्यभरातील समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांची आपल्या विविध मागण्यांसाठी लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेत मुंडे यांनी आंदोलना पूर्वीच विविध कर्मचारी संघटना व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. अनेक मागण्यांबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपले नियोजित लेखणीबंद आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे कळवले आहे.
मंत्रालयात आज झालेल्या या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुंडे म्हणाले, समाज कल्याण विभागातील निलंबित 8 कर्मचाऱ्यांना पुनर्स्थापित करण्यात आले असून उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा, रिक्त पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, 10/20 /30 च्या आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गतचे लाभ त्वरित देण्याबाबतची कार्यवाही करावी, पदोन्नतीबाबतही लवकर बैठक आयोजित करण्याबाबत तसेच विभागीय परीक्षा लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देशही मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
शासकीय वस्तीगृहात कंत्राटी पदे न भरण्याबाबत फेर आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा, शासकीय निवासी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करावी आदी बाबत चर्चा झाली. आदिवासी उपयोजना अंतर्गत जो आकृतिबंध निश्चित केला आहे, तसा आकृतिबंध अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी प्रस्तावित करून प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यात यावा, कंत्राटी जनसंपर्क अधिकारी विधी अधिकारी व संगणक चालक यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
