मुंबई: आता राज्यातील जिल्हा जिल्ह्यात दिवाणी न्यायालये (Civil Courts in more district) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत (Shinde Cabinet meeting) घेतला आहे. माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा या ठिकाणी ही न्यायालये सुरु केली जाणार आहेत.
रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येऊन २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च यासाठी अपेक्षित आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन केले जाईल. त्यात १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येईल. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन केले जाईल. २० पदांना यासाठी मान्यता दिली आहे. यासाठी ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायालय त्याचप्रमाणे बेलापूर येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. जिल्हा न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश १९ नियमित पदे निर्माण केली जातील. ५ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येणार आहेत. वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता दिली. जिल्हा न्यायालयासाठी १ कोटी ४ लाख ६८ हजार २९४ एवढा खर्च येईल, तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी ९३ लाख ९३ हजार ९९८ इतका खर्च येईल.
बेलापूर येथेच एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करून याकरिता १४ पदे भरण्यास मान्यता दिली गेली आहे. विवाह समुपदेशक व त्यांचे सहायभूत असे ५ पदे देखील या ठिकाणी भरण्यात येणार आहेत. यासाठी एक कोटी ३१ लाख ९६ हजार १९६ एवढा खर्च येणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यालय स्थापन करून नियमित १६ व ३ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशी १९ पदे भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ रुपये खर्च येईल. सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन तेथे २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी १ कोटी ३ लाख ५३ हजार २२० इतका खर्च येणार आहे. वाई येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करुन १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. ९३ लाख ९६ हजार ६५२ इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशी २५ पदे निर्माण केली जाईल. यासाठी १ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन केले जाईल. यासाठी २५ पदांना मान्यता दिली असून १ कोटी ५ लाख ५७ हजार ७०६ इतका खर्च अपेक्षित आहे.
