मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court Of India ) दोन आठवड्याच्या आत जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या ( Local Body Elections ) तारखा जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडलं आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्यास ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण वगळता निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील निवडणुकांबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक सचिव ( Chief Electoral Secretary ) यांची मुंबई बैठक पार पडली.
या बैठकीत पुढील निवडणुकांबाबत चर्चा झाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून काय हालचाली सुरू आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली असल्याची माहिती आहे. मात्र या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही.
मध्यप्रदेशच्या निकालाकडे लक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर केल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच मध्यप्रदेशमध्ये देखील निर्माण झाला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे राज्य सरकार लक्ष ठेवणार आहे. पिंपरीकर डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ मिळावा अशी मागणी मध्य प्रदेश सरकारकडून करण्यात आली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश सरकारला वेळ देणार का? याकडे राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे. तसेच मध्यप्रदेशला दिलासा मिळाल्यास महाराष्ट्र सरकार ही सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळ मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मध्यप्रदेशच्या बाबतीत कोणता निर्णय घेणार हे महाराष्ट्र साठी देखील महत्त्वाचा असणार आहे.
हेही वाचा : Ayodhya Visit : मनसे, शिवसेनेनंतर आता काँग्रेसची अयोध्या वारी! नाना पटोलेंना निमंत्रण!
