मुंबई - पावसाळा तोंडावर असून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पिक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी मिशनमोड स्वरूपात शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचे वाटप करावे, आवश्यक असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन यासाठी बँक मेळावे आयोजित करावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांनी आज दिल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून महाराष्ट्राला अधिकाधिक निधी देण्याची सूचनाही यावेळी केली. केंद्र शासनाने बँकांना पिक कर्जापोटी द्यावयाचा दोन टक्क्यांचा व्याज परतावा पुर्ववत सुरू ठेवावा, असा ठरावही आजच्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
२६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पत आराखड्यास मंजूरी - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत राज्याच्या २०२२-२३ च्या २६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ लाख २२ हजार ०६८ कोटी रुपयांच्या तर इतर क्षेत्रासाठीच्या २१ लाख १० हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ४५.३७ टक्क्यांची वाढ आहे. प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पिक कर्जासाठीच्या ६४ हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या ६२ हजार ५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ३ लाख ९६ हजार १० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar ), सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक अजय मिचायरी, नागपूरच्या विभागीय संचालक संगिता लालवाणी यांच्यासह शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा महाराष्ट्राला लाभ मिळावा - प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
वाणिज्यिक बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा - सहकारी बँका छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्जपुरवठा करतात. व्यापारी बँका मोठ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज देतात, असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी बँका अशक्त आहेत. तिथे वाणिज्यिक बँकांनी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करावे. आदिवासी बहूल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी शेतकरी बांधवाला पिक कर्ज देतांना बँका सहकार्य करत नाहीत. त्यांना दिलेल्या वन हक्क जमिनीच्या पट्ट्याच्या सातबारावरील नाव पाहून बँकांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करतांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा - आमचे तीन आणि त्यांचे तीन उमेदवार ठरले तर घोडेबाजार होणारच नाही - देवेंद्र फडणवीस
