मुंबई- केवळ आडनावावरून ओबीसींची खरी संख्या समजणार नाही. आडनावावरून जात ओळखता येणार नसल्याचे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा ( empirical data of OBC ) करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र काही ठिकाणी आडनावावरून जात गृहीत धरली जात असल्याची गोष्ट समोर येत आहेत. अशी पद्धत चुकीचे असून यात सर्वपक्षीयांनी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत देखील राज्याचे ( Chhagan Bhujbal objection on OBC survey ) मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ ( Senior NCP leader Chhagan Bhujbal ) म्हणाले, की, राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर अशी अनेक आडनावे आहेत की ही आडनावे वेगवेगळ्या जातीत आढळतात. समर्पित आयोगाची भूमिका ही ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या यादीतील प्रत्येक जातीतील लोकांची माहिती आयोगापर्यंत पोहचाववी. मात्र, यात काही चूका होत आहेत. एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहीत धरून माहिती ( OBC survey by surname ) पाठवली जात आहे. त्यामुळे अशा सदोष माहितीमुळे ओबीसींचा खरा टक्का ( true percentage of OBCs ) समोर येणार नाही. सदोष महितीचा इम्परिकल डेटामुळे ओबीसींवर अन्याय होईल. मात्र आम्ही हा अन्याय होऊ देणार नाही. ही गोष्ट आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन आहोत. योग्य ती दक्षता घेण्याचे आवाहन राज्य मागासवर्गीय आयोगाला करणार असल्याचे ओबीसी नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. ते आपल्या शासकीय निवस्थानी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले.
माहिती आयोगापर्यंत कशी पोहोचल याची खबरदारी सगळ्यांनी घ्यावी- राज्याचे विरोधीक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील ओबीसी आरक्षणावरून असाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याबाबत छगन भुजबळ म्हणाले की, विरोधीपक्षाने असे प्रश्न उपस्थित करण्याच्या ऐवजी बांठीया आयोगाला भेटून निवेदन दिले पाहिजे. राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांनी पुढे येऊन यात सत्य परिस्थिती बांठीया आयोगा समोर मांडल्या पाहिजेत. स्थानिक पातळीवरून आयोगापर्यंत येत असलेल्या माहितीच्या प्रक्रियेत लक्ष घालून योग्य माहिती आयोगापर्यंत कशी पोहोचल याची खबरदारी सगळ्यांनी घ्यावी, असे आवाहनदेखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. राज्यात इंपिरीकल डाटा जमा करण्याचे काम हे स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. राज्याचे स्थानिक पातळीवरील महसूल यंत्रणेचा वापर करून इम्पिरिकल डाटा जमा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तसे आदेश अधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे. गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील यांना त्या गावाची इत्यंभूत माहिती असते. त्यामुळे त्यांची मदत घेऊन हे काम करणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आल्याचा यापूर्वी छगन भुजबळ यांनी केला होता आरोप- गेली दोन वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करता आला नव्हता. एवढंच काय तर केंद्र सरकारने देखील जनगणना केली नाही. मात्र यावर विरोधक काहीही न बोलता केवळ इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही असा आरोप राज्य सरकारवर करत आहेत असे स्पष्टीकरण छगन भुजबळ यांनी यापूर्वी दिले होते. तसेच ज्या प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय नाकारले त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश सरकारचा देखील ओबीसी आरक्षण आकारण्यात आलं होत. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारचे ओबीसी आरक्षण नाकारल्यानंतर लगेच त्या साठी केंद्र सरकार कडून सॉलिटेअर रिजनल बाजू मांडण्यात उभे राहिले. मात्र महाराष्ट्राच्या बाजूने केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली नाही ,अशी खंतही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली होती.
हेही वाचाBJP Leader Pankaja Munde : 'माझी चिंता करू नका, मिळालेल्या संधीचं सोनं करेल'
हेही वाचा-ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारचा लढा सुरूच राहील -छगन भुजबळ
हेही वाचा-OBC Reservation Issue : ओबीसी आरक्षण कायद्याच्या चौकटी; राजकीय पक्षांना निवडणुकीचा वेध!
