मुंबई - 'महाज्योती'ला निधी नसल्याने ओबीसी समाजाच्या विकासाचे कामे सुरू होत नसल्याचे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. याविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर राज्यात काही मराठा नेत्यांकडून ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज भुजबळ यांच्या रामटेक येथील शासकीय बंगल्यावर महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला धनगर, भटकेविमुक्त आणि ओबीसी समाजातील अनेक नेते उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाज हा कोणाच्याही विरोधात नाही. एकूण ५२ टक्के असतानाही ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण मिळते. त्यातही भटकेविमुक्त, धनगर आदी समाजाला आठ टक्के असल्याने उर्वरित केवळ १७ टक्केच आरक्षण शिल्लक राहते. हे १७ टक्के आरक्षणही नसल्याचे भुजबळ म्हणाले. बार्टी, सारथीसारख्या संस्थांना निधी मिळतो. परंतु ओबीसीसाठी असलेल्या 'महाज्योती'ला निधी मिळत नसल्याने कामं सुरू होत नाहीत. आज ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबलेली आहे. ती देखील मिळत नसल्याची खंत भुजबळ यांनी बोलवून दाखवली.
राज्यात आज अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांना शहरी भागात वसतीगृहे आहेत. यांसारखी ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठीही असावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
इतर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्यानंतर समाजाचे इतर प्रश्न सोडवले पाहिजेत. यामुळेच आपण मंत्रिमंडळात विषय मांडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ओबीसींना सवलतीसाठी क्रिमीलेअरची अट आहे. यामुळे ओबीसीत मी असतानाही मला त्याचा लाभ घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच ती अट लावली आहे. आणि ती एकादृष्टीने योग्य आहे. यामुळे गोरगरीब ओबीसींना लाभ मिळतो, असेही भुजबळ यांनी अधोरेखित केले.
