मुंबई - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. ओबीसींची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित अध्यादेश टिकवावा, तोपर्यंत आगामी निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा - कौतुकास्पद.. अल्पदृष्टी असल्याने ऑडियो ऐकून केला अभ्यास, आनंदा पाटीलचे UPSC परीक्षेत घवघवीत यश
- ओबीसींची दिशाभूल -
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाने अध्यादेश फेटाळून लावत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने अध्यादेशानुसार निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. परंतु, आयोगाच्या निर्णयामुळे निवडणूक विनाआरक्षण होणार आहेत. सरकारकडून तरीही ओबीसींची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. आता काढलेला अध्यादेश निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापूर्वी काढायला हवा होता. तरच फायदा झाल्याचे म्हणता आले असते, असे बावनकुळे म्हणाले. सरकारने या निवडणुका थांबवल्यास ओबीसी समाजाचे हित पाहिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
- जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष -
राज्य सरकारला ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. फडणवीस सरकारने यापूर्वी अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकारने तो टिकवला असता तर आज ही वेळ आली नसती. महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आता अध्यादेश काढला आहे तर मग अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात का दाखल केला नाही? असा प्रश्न चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारला.
- विजय वडेट्टीवार हे सरकारमधील फार छोटे मंत्री
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार हे सरकारमधील फार छोटे मंत्री आहेत. त्यांना किती अधिकार आहेत, हे त्यांनाच माहिती आहे. मुख्यमंत्री कुठे आहेत? उपमुख्यमंत्री कुठे आहेत? असा सवाल बावनकुळे यांनी विचारत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. तसेच ओबीसींना कमीच आरक्षण मिळावे अशी या सरकारमधील अनेकांची इच्छा असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा - हवामान खात्याचा इशारा: उद्यापासून राज्यभरात मुसळधार पावसाची शक्यता
