मुंबई - दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईच्या हिंदमाता परिसरात पाणी साचून नागरिकांना मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागते. इथल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पालिकेच्या या प्रयत्नांना यश येत नाही, असा आरोप खासदार राहुल शेवाळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहून तोडगा काढण्याची विनंतीही खासदार शेवाळे यांनी केली आहे.
मुंबईच्या दादर परिसरातील हिंदमाता येथे पावसाळ्यात साचणाऱ्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने हिंदमाता येथे अडीच हजार क्यूबिक मीटर, सेंट झवियर्स येथील मैदानात सुमारे 30 हजार क्यूबिक मीटर आणि दादर पश्चिमेच्या प्रमोद महाजन उद्यानात सुमारे 60 हजार क्यूबिक मीटर पाणी साठवण्यासाठी भूमिगत तलाव पालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहेत. हिंदमाता परिसरात साचणारे पाणी वाहून नेण्यासाठी सुमारे साडे सहाशे मीटर लांबीची 1200 एमएम व्यासाची भूमिगत पाईपलाईन पालिकेच्या वतीने टाकण्यात येत आहे. ही पाईपलाईन, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील टाटा मिल्स आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीखालून जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या रेल्वे मंत्रालयाने दिल्या आहेत. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही अद्याप भूमिगत पाईपलाईनचे काम करण्यासाठी एनटीसीची परवानगी मिळालेली नाही. यासंदर्भात स्थानिक नगरसेविका उर्मिला पांचाळ आणि स्थानिक खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाशी वारंवार पाठपुरावा करूनही परवानग्या प्राप्त झालेल्या नाहीत. उलट या प्रकरणात टाटा मिल्सने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.येत्या काही दिवसांत केंद्राकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, तर पालिकेचा हा प्रकल्प रखडेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून पावसाळ्यात पुन्हा एकदा हिंदमाता येथे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचेल. मुंबई महानगरपालिकेला अपेक्षित असलेल्या परवानग्या केंद्र सरकारने लवकरात लवकर दिल्या नाहीत, तर पावसाळ्यात हिंदमाता परिसरात साचणाऱ्या पाण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल, असे शेवाळे यांनी म्हटले.
