मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या विरोधात सुरू असलेल्या 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा सीबीआय तपास करत आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख यांचा जबाब नोंदवण्याकरिता मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज आज (मंगळवारी) मुंबई सत्र न्यायालयाने मंजूर केला असून अनिल देशमुख यांचा आर्थर रोड जेलमध्ये तीन दिवस जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्या कथित 100 कोटी वसुली प्रकरणात सीबीआयकडून अटक करण्यात आली होती. ठाण्यातून संतोष जगताप या मध्यस्थाला अटक करण्यात आली होती. सीबीआयने आतापर्यंत या प्रकरणात सचिन वाझे, अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांची चौकशी देखील करण्यात आलेली आहे. या तिन्ही आरोपींची कारागृहामध्ये जाऊन सीबीआयने जवाब नोंदविला होता. आता या प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा देखील आर्थर रोड जेलमध्ये जाऊन जवाब नोंदवणार आहे.
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला होता. त्यानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. देशमुख यांच्या नागपूर, मुंबई येथील घरांसह विविध कंपन्यांवर केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्त वसुली संचानलयाकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. देशमुख यांच्यासह त्यांच्या मुलांच्या घरावरही छापे टाकण्यात आले होते. त्यामुळे हे प्रकरण राज्यात चांगलेच चर्चेत आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या खळबळजनक आरोपानंतर राज्याचे माजी गृहमंत्री देशमुख अडचणीत आले आहेत. गोपनीय कागदपत्रे लीक प्रकरणी सीबीआयने नुकतेच अनिल देशमुखांच्या काही ठिकाणांवर छापेही टाकले होते. केंद्रीय तपास यंत्रणेने देशमुख यांच्या नागपूर आणि मुंबई येथील काही ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांचा शोध घेण्यात आला होता. 2 सप्टेंबर रोजी तपास यंत्रणेने देशमुख यांचे वकील आनंद डागा आणि उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांना अटक केली होती. आता काही दिवसांपूर्वीच आनंद डागा यांना जामीन मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
100 कोटींच्या वसुलीचे जे आरोप अनिल देशमुख यांच्यावर झाले आहेत. त्या प्रकरणी त्यांच्यावर ईडी आणि सीबीआय यांच्याकडून चौकशी केली आहे. त्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयावर आयकर विभागाने छापेमारी केली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात ईडीने विविध ठिकाणी छापेमारी केली. त्यानंतर त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांनाही अटक केली. तसेच कुंदन शिंदे यांनाही अटक केली. मार्च महिन्यात जेव्हा परमबीर सिंग यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर तीन दिवसांत परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक पत्र लिहिले होते आणि त्यामध्ये त्यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला दर महिन्याला 100 कोटी रूपये दर महिन्याला बार आणि रेस्टॉरेंटमधून वसूल करण्याचे टार्गेट दिले होते.
हेही वाचा - Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana : थकित वीज ग्राहकांसाठी राज्याची विलासराव देशमुख अभय योजना