मुंबई - शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार ( Shinde Government Cabinet Expansion ) कधी असा प्रश्न विरोधक सातत्याने विचारत आहेत. मात्र मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यासाठी सुरू असलेले लॉबिंग, प्रबळ दावेदार, ज्येष्ठ नेते आणि शिवसेनेला सोडून आलेल्या बंडखोर आमदारांच्या दबावामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे अडले आहेत. अशातच दिल्लीतून मंत्रिमंडळ विस्ताराला ग्रीन सिग्नल मिळत नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy CM Devendra Fadnavis ) यांचेही दिल्लीतील वजन कमी झाल्याने शिंदे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
मंत्रीपदे देण्याबाबत चर्चा - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे (MVA govt collapesed due to eknath shindes Rebellion )लागले. एकनाथ शिंदे आणि भाजप सोबत राज्यात सरकार स्थापन ( Eknath Shinde Formed government with BJP ) केले. सत्ता परिवर्तन होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी दिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ), केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपचे दोन तृतीयांश तर उर्वरित मंत्रीपद शिंदे गटाला देण्याबाबत चर्चा झाली.
समतोल राखून मंत्रिमंडळ विस्तार - भाजपचे ११५ आमदार आहेत. तर शिवसेनेचे बंडखोर ४० आणि अपक्ष १० अशा ५० आमदारांचे पाठबळ आहे. किमान १५ मंत्रीपदे मिळावीत, अशी अट मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्लीश्वरांपुढे ठेवल्याचे समजते (CM placed condition front of BJP leaders ) . दिल्लीकडून अद्याप होकार मिळत नाही. अशातच शिंदे गटासोबत आलेल्या शिवसेनेच्या सुमारे ३५ आमदारांकडून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर मंत्रिपद मिळावे, यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केल्याचे समजते. त्यामुळे प्रबळ दावेदार आणि प्रादेशिक समतोल राखून मुख्यमंत्री शिंदे यांना मंत्रिमंडळ विस्तार करावा लागणार आहे.
अमित शहांकडून अंतिम निर्णय - मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून केला जातो आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते अमित शहा हे मंत्रिमंडळाबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यासाठी सातत्याने दिल्ली वारी करत आहेत. परंतु, मुख्यमंत्री शिंदे यांना शाह भेट देण्यास तारीख पे तारीख लावत आहे. १ ऑगस्टला न्यायालयाचा निकाल आहे. या निकालावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची घाई अमित शाह करणार नाहीत, असे बोलले जाते. तर दुसरीकडे शिंदे सोबत आलेल्या आमदारांनी मंत्री पदासाठी लॉबिंग सुरू केली आहे. संतोष बांगर, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, प्रकाश पाटील, गुलाबराव पाटील यांनी मुंबईत शक्तिप्रदर्शन केले. मंत्रिमंडळात यांचा समावेश होतो का, हे आत्सुक्याचे असणार आहे.
इच्छुकांची धाकधूक वाढली - मंत्रिमंडळ विस्तार झाले नसल्याने इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. तर संभाव्य मंत्रिमंडळातून काही नावे वगळल्याची कुणकुण लागताच काहींनी दिल्ली गाठली आहे. भाजपचे गिरीश महाजन यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. तर आज शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार दिल्लीला रवाना झाले असून भाजपच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेणार असल्याचे समजते. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पद्धतीने कोणाच्या वाट्याला किती खाते येतील, याची वाटाघाटी झाली आहे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. येत्या ३ तारखेला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. मात्र ३० जुलैला आमदार पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर सत्तार यांच्याकडून दबाव टाकला जात असल्याचे बोलले जाते. तर संजय शिरसाट, दादा भुसे, सदा सरवणकर, डॉ. बालाजी किणीकर हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत सतत तळ ठोकून असतात. त्यांनीही मुख्यमंत्री शिंदेंकडे मंत्रीपदाच्या नावासाठी लॉबिंग सुरू केल्याचे बोलले जाते.
हेही वाचा - NMMC Election 2022: नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2022; सर्वसाधारण महिला आरक्षण अपडेट
