ETV Bharat / bharat

आता पॉपकॉर्नसाठीही द्यावा लागणार ५ ते १८ टक्के टॅक्स, काँग्रेसची सडकून टीका - TAX SLABS FOR POPCORN

जीएसटी परिषदेत वेगवेगळ्या फ्लेवरसाठी पॉपकॉर्नवर ५ ते १८ टक्क कर सुचवला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यावरुन सरकारला फटकारलं आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : 6 hours ago

नवी दिल्ली - नुकतीच जीएसटीची बैठक झाली. यामध्ये विविध करांच्या संदर्भात चर्चा झाली. त्यात पॉपकॉर्नवर कर आकारण्याचं ठरलं. यावर काँग्रेसनं सडकून टीका केली आहे. जीएसटी अंतर्गत पॉपकॉर्नसाठी तीन वेगवेगळ्या कर स्लॅबची रचना ही "मूर्खता" आहे. मोदी सरकार या प्रणालीतच संपूर्ण फेरबदल सुरू करण्याचे धैर्य दाखवेल का असा सवाल यावरुन काँग्रेसनं केलाय.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही दावा केला की अशी जीएसटी चोरी लक्षणीय आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणूक सामान्य आहे आणि जीएसटी प्रणालीचा "गेम" करण्यासाठी स्थापन केलेल्या बोगस कंपन्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. "जीएसटी अंतर्गत पॉपकॉर्नसाठी तीन वेगवेगळ्या टॅक्स स्लॅबची मूर्खपणा करण्यात आलाय, यातून सोशल मीडियावर मीम्सची त्सुनामी आली आहे." X वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिला आहे.

रमेश पुढे म्हणाले, "पुरवठा साखळींचा मागोवा घेणं कमकुवत झालं आहे. नोंदणी प्रक्रिया सदोष आहे, उलाढालीच्या सवलतींमधील त्रुटींचा फायदा घेतला जात आहे. वस्तूंचं चुकीचं वर्गीकरण वारंवार होत आहे."

ते म्हणाले की, GST इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरल (DGGI) ने उघड केलेल्या कर फसवणुकीवरील अलीकडील डेटा FY24 मध्ये 2.01 लाख कोटी रुपयांची GST चोरी झाल्याचं स्पष्ट केलं आहे. "केंद्रीय अर्थसंकल्प आता फक्त 40 दिवसांवर असताना, पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री अशा परिस्थितीत संपूर्ण फेरबदल करुन GST 2.0 लाँच करण्याचं धैर्य दाखवतील का?" असा सवालही रमेश यांनी केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे.

GST कौन्सिलनं शनिवारी पॉपकॉर्नवर कर आकारणीबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सहमती दर्शवली आणि असं म्हटलं की प्री-पॅक केलेले आणि लेबल केलेले रेडी-टू-इट स्नॅक्सवर 12 टक्के कर आकारला जाईल, तर 18 टक्के जीएसटी कॅरमलाइझ केलेल्या पॉपकॉर्नवर लावला जाईल. तसंच 'रेडी-टू-इट पॉपकॉर्न', ज्यात मीठ आणि मसाला असतो जर ते पॅक केलेलं नसेल आणि त्यावर लेबल नसेल तर त्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल.

पॉपकॉर्नच्या कर दरात कोणताही बदल झालेला नाही आणि GST परिषदेनं फक्त हे मान्य केलं आहे की अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क (CBIC) केंद्रिय बोर्ड पॉपकॉर्नच्या सध्याच्या करप्रणालीचं स्पष्टीकरण देणारं परिपत्रक जारी करेल.

जेव्हा पॉपकॉर्न साखरेमध्ये (कॅरमेल पॉपकॉर्न) मिसळले जाते, तेव्हा त्याचे आवश्यक स्वरूप साखरेच्या मिठाईमध्ये बदलते, आणि म्हणून हे उत्पादन HS 1704 90 90 अंतर्गत वर्गीकृत केलं जाईल आणि त्यावर 18 टक्के GST लागू होईल.

नवी दिल्ली - नुकतीच जीएसटीची बैठक झाली. यामध्ये विविध करांच्या संदर्भात चर्चा झाली. त्यात पॉपकॉर्नवर कर आकारण्याचं ठरलं. यावर काँग्रेसनं सडकून टीका केली आहे. जीएसटी अंतर्गत पॉपकॉर्नसाठी तीन वेगवेगळ्या कर स्लॅबची रचना ही "मूर्खता" आहे. मोदी सरकार या प्रणालीतच संपूर्ण फेरबदल सुरू करण्याचे धैर्य दाखवेल का असा सवाल यावरुन काँग्रेसनं केलाय.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही दावा केला की अशी जीएसटी चोरी लक्षणीय आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणूक सामान्य आहे आणि जीएसटी प्रणालीचा "गेम" करण्यासाठी स्थापन केलेल्या बोगस कंपन्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. "जीएसटी अंतर्गत पॉपकॉर्नसाठी तीन वेगवेगळ्या टॅक्स स्लॅबची मूर्खपणा करण्यात आलाय, यातून सोशल मीडियावर मीम्सची त्सुनामी आली आहे." X वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिला आहे.

रमेश पुढे म्हणाले, "पुरवठा साखळींचा मागोवा घेणं कमकुवत झालं आहे. नोंदणी प्रक्रिया सदोष आहे, उलाढालीच्या सवलतींमधील त्रुटींचा फायदा घेतला जात आहे. वस्तूंचं चुकीचं वर्गीकरण वारंवार होत आहे."

ते म्हणाले की, GST इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरल (DGGI) ने उघड केलेल्या कर फसवणुकीवरील अलीकडील डेटा FY24 मध्ये 2.01 लाख कोटी रुपयांची GST चोरी झाल्याचं स्पष्ट केलं आहे. "केंद्रीय अर्थसंकल्प आता फक्त 40 दिवसांवर असताना, पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री अशा परिस्थितीत संपूर्ण फेरबदल करुन GST 2.0 लाँच करण्याचं धैर्य दाखवतील का?" असा सवालही रमेश यांनी केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे.

GST कौन्सिलनं शनिवारी पॉपकॉर्नवर कर आकारणीबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सहमती दर्शवली आणि असं म्हटलं की प्री-पॅक केलेले आणि लेबल केलेले रेडी-टू-इट स्नॅक्सवर 12 टक्के कर आकारला जाईल, तर 18 टक्के जीएसटी कॅरमलाइझ केलेल्या पॉपकॉर्नवर लावला जाईल. तसंच 'रेडी-टू-इट पॉपकॉर्न', ज्यात मीठ आणि मसाला असतो जर ते पॅक केलेलं नसेल आणि त्यावर लेबल नसेल तर त्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल.

पॉपकॉर्नच्या कर दरात कोणताही बदल झालेला नाही आणि GST परिषदेनं फक्त हे मान्य केलं आहे की अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क (CBIC) केंद्रिय बोर्ड पॉपकॉर्नच्या सध्याच्या करप्रणालीचं स्पष्टीकरण देणारं परिपत्रक जारी करेल.

जेव्हा पॉपकॉर्न साखरेमध्ये (कॅरमेल पॉपकॉर्न) मिसळले जाते, तेव्हा त्याचे आवश्यक स्वरूप साखरेच्या मिठाईमध्ये बदलते, आणि म्हणून हे उत्पादन HS 1704 90 90 अंतर्गत वर्गीकृत केलं जाईल आणि त्यावर 18 टक्के GST लागू होईल.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.