मुंबई : मुंबईतील सत्र न्यायालयातील (Mumbai Sessions Court) विशेष (PMLA Courts) पीएमएलए न्यायालयाने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (Chhagan Bhujbal) छगन भुजबळ यांच्या विरोधात कार्यकर्त्या (Anjani Damania) अंजली दमानिया यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली (Bombay Sessions Court petition dismissed of Anjali Damania) आहे. पीडितेची व्याख्या फार लांब करता येणार नाही. आणि अंजली दमानिया या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातील सुटकेच्या याचिकेला हस्तक्षेप करण्याची आणि विरोध करण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या आणि आप पक्षाच्या नेत्या अंजली दमानिया यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण :
माझ्या मते दमानिया या पीडित व्यक्ती नाहीत. राज्यातील प्रत्येक करदात्याचा समावेश करण्यासाठी पीडितेची व्याख्या फार लांब करता येणार नाही. या न्यायालयाला पीडित किंवा माहिती देणार्या व्यक्तीशिवाय; अर्जावर विचार करण्याचा कोणताही मूळ अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायाधीश आर.एन. रोकडे यांनी नोंदवले. पीडितेची व्याख्या करण्यासाठी न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाच्या मते, पीडित म्हणजे गुन्ह्यातील वास्तविक पीडित (कथित गुन्ह्यामुळे झालेली हानी स्वीकारणारा) आणि हानीची वास्तविक्ता स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीला बळी म्हणून वागवले जाऊ शकत नाही. अंजली दमानिया यांना खटल्याच्या या टप्प्यावर केसमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार नाही. दमानिया हे या प्रकरणात माहिती देणारे किंवा साक्षीदार नाहीत. या प्रक्रियेच्या या टप्प्यावर अर्जदाराला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देण्यासाठी हे योग्य प्रकरण नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने अंजली दमानिया यांचा अर्ज फेटाळताना नोंदवले.
विशेष न्यायालयात भुजबळ आणि इतरांनी दाखल केलेल्या दोषमुक्तीच्या अर्जावर सुनावणी सुरू होती. सुटकेच्या याचिकेला विरोध करू इच्छिणाऱ्या दमानिया यांनी त्यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांच्यामार्फत सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयात दमानिया यांच्या याचिकेवर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. आणि त्यांच्यामुळेच खटला उघड झाला. तथापि फिर्यादी तसेच भुजबळांचे वकील सुदीप पासबोला यांनी दमानिया यांच्या याचिकेला विरोध केला. राज्यातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनीही दमानिया यांची याचिका राखुन ठेवता येणार नाही, असा मुद्दा मांडला.