मुंबई - शहरातील १८९ गावठाणांपैकी ६३ गावांचा समावेश एसआरए म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत करण्यात आला होता. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भात सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील ऐतिहासिक गावठाणांचा समावेश हा झोपडपट्टीत करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने गावठाणांचा एसआरए अंतर्गत पुनर्विकास करण्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्यावर चार आठवड्यांची बंदी आणली आहे.
मुंबईच्या विकास आराखड्यात (डीपी प्लान) मध्ये मुंबईतील जुन्या १८९ गावठाणांपैकी ६३ गावठाणांचा समावेश हा झोपडपट्टी पुनर्विकास अंतर्गत करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. याच तरतुदीला विरोध करणारी याचिका बॉम्बे ईस्ट इंडियन असोशिएशनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ज्यात गावठाणाचा विकास एसआरए अंतर्गत केल्याने नागरिकांचे नुकसान होत असल्याचे म्हटले आहे.
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने गावठाणांचा एसआरए अंतर्गत पुनर्विकास करण्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्यावर चार आठवड्यांची बंदी आणली आहे.
