मुंबई - राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या ९ ने वाढवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका आज सोमवार (दि.17) रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे, हा भाजपला मोठा झटका असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा - Local Body Elections : राज्यात मंगळवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान
राज्य सरकारने प्रभागसंख्या 227 वरून 236 केली होती. या निर्णयाविरोधात भाजपच्या नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप नगरसेवकांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी भारतीय जनगणना आयोगातर्फे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. परंतु, त्याची आकडेवारी लगेचच उपलब्ध होते असे नाही. त्यामुळे, त्या आधीच्या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या किती वाढली यावरून प्रभाग संख्या वाढवणे, आरक्षणाचा निर्णय घेतला जातो. 2013 आणि 2017 साली झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी 2011 सालच्या जनगणनेच्या आधारे प्रभाग संख्या वाढवण्यात आली नव्हती. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार मुंबई पालिका हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत ३.८७ टक्के लोकसंख्या वाढली. गेल्या दहा वर्षांतही ती वाढली असल्याचे गृहीत धरून प्रभाग संख्या वाढवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचा युक्तिवादही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच, मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणे आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणे योग्य ठरणार नाही, असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला.
हेही वाचा - HC on Nitesh Rane's Bail : आमदार नितेश राणे यांना न्यायालयाचा मोठा झटका, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
